सर्वसाधारण सभेत लपविली समाजकल्याण निधीची माहिती

८ मार्च रोजी झालेली जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अनेक मुद्यांनी गाजली होती. याच सभेत जिल्हा परिषद सदस्यांनी समाजकल्याणच्या अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी निधी किती आहे? अशी विचारणा केली होती. यावर यंदा निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगत त्यासंबंधी प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी २०२०-२१ प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता सादर करण्याबाबतचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधितांना दिले होते. मात्र त्यानंतरही हे पत्र दडून ठेवले. आता मार्च एन्डसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना समाजकल्याणच्या या निधीसाठी प्रस्ताव मागविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. १ महिन्यापूर्वीच हे प्रस्ताव मागविले गेले असते तर समाजकल्याणच्या निधीचे योग्य नियोजन झाले असते. मात्र जाणीवपूर्वक पत्र दडवून ठेवून आता उरलेल्या अवघ्या काही दिवसात ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याचे आव्हान या विभागापुढे उभे राहिले आहे. या प्रकाराबाबत जिल्हा परिषद सदस्य मनोहर शिंदे, साहेबराव धनगे आदींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. निधी पळवापळवीचे उद्देशातून हा प्रकार घडल्याचीही चर्चा आहे.

चौकट-------------

ढिसाळ कारभाराचा पुन्हा प्रत्यय

समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांनी १ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यासह सर्व संबंधितांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता सादर करण्याबाबत पत्र दिले होते. केवळ एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने जलद व गांभीर्यपूवक कार्यवाही अपेक्षित असल्याचे सांगत १० फेब्रुवारीपर्यंत मान्यता आदेश सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र ही कार्यवाही तब्बल महिना उलटला तरी झालेली नाही.