परिविक्षाधिन कर्मचाऱ्यालाही घटनेचे संरक्षण

मुंबई पोलीस दलात २०१२ ला पोलीस शिपाई म्हणून नियुक्त झालेल्या राहुल दामुराव पवार या कर्मचाऱ्याने ॲड. भूषण अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत 'मॅट'मध्ये प्रकरण दाखल केले. तेथे मॅटने राहुलला दिलासा देताना, त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा मुंबईच्या पोलीस उपायुक्तांचा (झोन ९) २०१४ चा आदेश रद्द केला. त्याला एक महिन्यात पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश मॅटने जारी केले. त्याचवेळी त्याच्या खातेनिहाय चौकशीची मुभा शासनाला दिली. तसेच राहुलला यापूर्वीचा पगार मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले. शासनाच्यावतीने नीलिमा गोहाळ यांनी बाजू मांडली.

राहुल पवार हा अकोला येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षणार्थी असताना सहकाऱ्याचे एटीएम चोरणे, आजोबाचे निधन झाले म्हणून प्राचार्यांची परवानगी न घेताच परस्पर निघून जाणे, असा ठपका राहुलवर ठेवण्यात आला होता. त्याच्यावर चोरीचा गुन्हाही नोंदविला गेला. ५ मार्चला तो रुजू होण्यासाठी आला असता, त्याला रुजू करून घेतले गेले नाही. मात्र त्यामागील कारण आदेशात नमूद नव्हते. शासनानेही त्याचे अपील फेटाळले. परिविक्षाधिन कर्मचाऱ्यालाही घटनेच्या ३११ व्या कलमान्वये संरक्षण आहे की नाही, यावर मॅटमध्ये बराच खल झाला. सरकारी पक्षाने पोलीस मॅन्युअलचा आधार घेऊन राहुलवरील कारवाई योग्य असल्याचेच सांगितले. मात्र राहुलच्या समर्थनार्थ गृह विभागाच्या ७ फेब्रुवारी २००९ च्या परिपत्रकाचा आधार घेतला गेला. त्यात परिविक्षाधिन कर्मचारी असला तरी त्याला खातेनिहाय चौकशीशिवाय काढता येत नसल्याचे म्हटले आहे.

अखेर हा युक्तिवाद मान्य करून राहुलला दिलासा दिला गेला. या खटल्यात याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.

चौकट..........

उठसूट कारवाईला लागणार ब्रेक

पोलीस दलात प्रशिक्षण घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नेहमीच परिविक्षाधिन काळात छुटपूट कारणांसाठी नोकरीतून काढून टाकण्याची कारवाई केली जाते. शासनाच्या इतर विभागातही हे प्रकार घडतात. परंतु मॅटच्या ९ जुलैच्या या निर्णयाने अशा कारवाईला ब्रेक लागणार असल्याचे मानले जाते.