नांदेडमध्ये बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी सुनावणी

आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा संशय आहे. या प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने यासाठी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीला अखेर चौकशीसाठी मुहूर्त सापडला आहे. येत्या ३० जुलै पासून तीन दिवस या शिक्षकांची सुनावणी होणार असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यावेळी आवर्जून उपस्थित राहणार आहेत.

ठळक मुद्देआॅनलाईन बदली : ९२ शिक्षकांना बोलावणे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : आॅनलाईन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा संशय आहे. या प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने यासाठी चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीला अखेर चौकशीसाठी मुहूर्त सापडला आहे. येत्या ३० जुलै पासून तीन दिवस या शिक्षकांची सुनावणी होणार असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यावेळी आवर्जून उपस्थित राहणार आहेत.
शासन स्तरावर जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षकांचे आॅनलाईन बदली प्रक्रिया पार पडली आहे. बहुतांश शिक्षकांना या आॅनलाईन प्रक्रियेद्वारे न्याय मिळाला असला तरी सुमारे ११०० शिक्षकांवर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. या शिक्षकातून या प्रक्रियेबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते. काही शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्र सादर करुन बदलीतून सूट मिळविली तर संवर्ग-१ आणि २ मधील अनेक शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्रे सादर करुन बदली प्रक्रियेत लाभ उचलल्याचा या विस्थापित शिक्षकांचा आरोप होता. या संबंधीचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या विविध बैठकामध्येही चर्चेस आल्यानंतर बदली प्रक्रियेसाठी शिक्षकांनी सादर केलेल्या सर्व प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
या अनुषंगाने ३०, ३१ जुलै आणि १ आॅगस्ट अशी तीन दिवस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या सुनावणीसाठी ९२ शिक्षकांची यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, बदली प्रक्रियेसाठी बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचा संशय विस्थापित शिक्षकांनी व्यक्त केला आहे़
----
आॅनलाईन बदली प्रक्रियेवेळी बनावट कागदपत्रे वापरणाºयांच्या सर्वच कागदपत्रांची चौकशी करून दोषी शिक्षकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी विस्थापित शिक्षकांतून होत आहे़