नविन वाढीव अनुदान रक्कमवगळून खत विक्री

नांदेड जिल्ह्यात जवळपास साडेसात ते आठ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होत असते. त्यानुसार लागणारे खत, बी-बियाणांची कृषी विभागाने मागणी केली आहे. जिल्ह्यासाठी आवश्यक तेवढे रेक उपलब्ध होतात. दरम्यान, खत कंपन्यांनी खताच्या किमती वाढविल्या होत्या. त्यामुळे सर्वस्तरातून केंद्र सरकारवर टीकाही झाली. त्यानंतर काही दिवसांतच अनुदानाची रक्कम वाढवून खताच्या किंमती ‘जैसे थे’ करण्यात आल्या. अचानक खताच्या किमती वाढणे आणि कमी होणे या संभ्रमात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अज्ञानीपणाचा फायदा घेत काही व्यापारी वाढीव किंमतीने खतविक्री करत होते. परंतु, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी तत्काळ खतांचा स्टॉक आणि किंमतीची पडताळणी करण्यासाठी १६ तालुक्यांत १६ आणि जिल्हास्तरावर एक पथक तयार करून काळ्या बाजारावर नियंत्रण मिळविले.

काही खतांची नवीन दराने विक्री झाल्यानंतर खत कंपन्या व कृषी विभागाने खताचे सुधारित (कमी झालेले) दरपत्रक लागू केले आहे तसेच जिल्हा कृषी अधीक्षक व कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी शहरातील विविध खत विक्री केंद्रांना भेटी देत विक्रेत्यांना सूचना केल्या. त्यानंतर खताची सुधारित दराने (कमी झालेल्या) विक्री सुरू झाली आहे.

नांदेड जिल्ह्यासाठी आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात खते, बी-बियाणे उपलब्ध होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विनाकारण स्टॉक करून ठेवू नये, असे आवाहनही कृषी विभागाने केले आहे. दरम्यान, कोणी व्यापारी वाढीव दराने खताची विक्री करत असेल तर कृषी अधिकाऱ्यांकडे थेट तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

खतांची कृत्रिम टंचाई

ज्या खतांची अथवा एखाद्या ठराविक कंपनीचा युरियाची जास्त मागणी होत असेल तर दुकानदारांकडून त्याची कृत्रिम टंचाई केली जाते. त्यानंतर सदर खते वाढीव दराने शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जातात. परंतु, काेणी दुकानदार अशी कृत्रिम टंचाई करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास परवाना निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी अधीक्षकांनी दिला आहे.

शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे सुधारित (दर कमी झालेल्या) दरानेच विक्री करण्याच्या सूचना विक्रेत्यांना दिल्या आहेत. खताच्या गाेण्यांवर जादा छापील किमत असली तरी शेतकऱ्यांनी सुद्धा शासनाने निर्देश दिलेल्या दरानेच (कमी झालेल्या) खत खरेदी करावे.

जिल्ह्यात बहुतांश दुकानावर डीएपीसह १०.२६.२६ , १२.३२.१६ खत उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु, शेतकऱ्यांनी इतर दुकानांवर चौकशी करावी. बहुतांश खत विक्रेत्यांकडे स्टॉकसंदर्भात दर्शनीभागात फलक लावण्यात आले आहेत. ज्यांनी दर्शनीभागात फलक लावले नाही, त्यांना कृषी विभागाने तत्काळ सूचना करावी, अशी मागणी छावाचे जिल्हाध्यक्ष दशरथ कपाटे यांनी केली आहे.

खतांच्या अनुदानात वाढ केल्याने आता जुन्या दराने खत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक व्यापारी डीएपीसारखे खत उपलब्ध नसल्याचे सांगत आहेत. त्यात कृषी विभागाने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध करून द्यावे.

विविध खत कंपन्यांचे खतांचे दरपत्रक विक्रेत्यांना उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे कोणताही खत विक्रेता जादा दराने खत विक्री करणार नाही. शेतकऱ्यांची कोणतीही अडवणूक होणार नाही.