पीकविमा व अतिवृष्टी अनुदानातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले तब्बल ६६३ कोटी

यावर्षी प्रारंभी पावसाने खंड दिल्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टी झाली. यातून पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यासोबतच अनेक शेतकऱ्यांच्या घरांची पडझड झाली. गोठ्यांसह जनावरे वाहून गेली. एसडीआरएफच्या माध्यमातून अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली.

पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी नांदेड जिल्ह्याला सर्वाधिक मदत मिळावी या भूमिकेतून नुकसान झालेल्या पिकांचे, घरांचे व दगावलेल्या जनावरांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. हा सर्वेक्षण अहवाल राज्याच्या मदत व पुनर्वसन खात्याकडे सुपुर्द करण्यात आला. त्यातूनच जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २८२ कोटी, तर दुसऱ्या टप्प्यात २८३ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली.

एका बाजूस राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून एसडीआरएफच्या माध्यमातून ५६५ कोटी रुपयांची मदत जिल्ह्याला झाली असतानाच अनेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी पीकविमा भरला होता. या पीकविम्यामध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणीपश्चात नुकसान व उत्पन्नावर आधारित नुकसान, अशा तीन शीर्षकांखाली पीकविम्याचा आढावा घेण्यास विमा कंपनींना पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी सूचना केल्या होत्या. या सर्व बाबींनुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे ९८ कोटी रुपयांचा पीकविमा यावर्षी मंजूर झाला आहे.

पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी संपूर्ण वर्षभरात अतिवृष्टी अनुदान टप्पा- १ मधील २८२ कोटी, अतिवृष्टी अनुदान टप्पा- २ मध्ये २८३ कोटी व विमा कंपन्यांकडून सुमारे ९८ कोटी, असे एकूण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ६६३ कोटी रुपये मंजूर करून घेतले आहेत. पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.