शासनाची मंजुरी नसताना अभियंता दोन वर्षे निलंबित!

कृष्णनाथ रामचंद्र पिसे, असे या उपअभियंत्याचे नाव आहे. ते रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे कार्यरत हाेते. त्यांच्यावर एसीबीचा ट्रॅप झाला. मात्र, एसीबीच्या दाेषाराेपपत्राला शासनाने मंजुरीच दिली नाही. दरम्यानच्या काळात १३ एप्रिल २०१८ ला त्यांना निलंबित करण्यात आले. ३ मार्च २०२० पर्यंत ते निलंबित हाेते. त्यानंतर ३१ मे २०२१ ला ते सेवानिवृत्त झाले. आपला दाेन वर्षांचा निलंबन काळ ड्यूटी पिरिएड धरावा यासाठी त्यांनी ॲड. गाैरव अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मॅटमध्ये धाव घेतली. तेथे जलसंपदा सचिवांना प्रतिवादी बनविण्यात आले. त्यांचा निलंबन कालावधी शिल्लक रजेतून वजा करून रजा राेखीकरणात वळविल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. यावेळी फाैजदारी केस, खातेनिहाय चाैकशी याला मंजुरी नसल्याने निलंबन समर्थनीय ठरत नसल्याचे आदेशात नमूद आहे. याकडे मॅटचे लक्ष वेधले गेले. अखेर मॅटने पिसे यांना दिलासा देत एक महिन्यात त्यांना पूर्ण लाभ देण्याचा आदेश जारी केला.

चौकट....

सरकारच तरतुदीचे पालन करीत नाही

निलंबन कालावधी शिल्लक रजांमध्ये वळता करण्यास मॅटने विराेध दर्शविला. सरकारच कायद्यातील तरतुदीचे पालन करीत नसल्याचा ठपका यावेळी मॅटने ठेवला. या प्रकरणात शासनाच्या वतीने ए.जे. चाैगुले यांनी काम पाहिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.