नांदेड : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देऊनही ते न पाळल्याने सरकारने विश्वासघात केल्याची भावना निर्माण झाली असून, आता पुन्हा एकदा राज्यातील सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मराठवाडा शिक्षण संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव आणि सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी दिली.
मराठवाडा शिक्षक संघाच्या केंद्रीय कार्यकारणीची बैठक सूर्यकांत विश्वासराव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील १७ लाख कर्मचारी, शिक्षकांनी मार्च महिनात सात दिवस संप केला होता. त्यावेळी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. जुन्या पेन्शन प्रमाणेच सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा असणारी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन त्यावेळी सरकारने दिले होते. परिणामी संप स्थगित करण्यात आला. नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली नाही.
सरकार या योजनेविषयी चालढकल करीत असल्याने सरकारने शिक्षकांचा विश्वासघात केला, अशी भावना निर्माण झाली असल्याचे सूर्यकांत विश्वासराव यांनी बैठकीत सांगितले. छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्येही जुनी पेन्शन योजना आहे. यातील कोणतेही राज्य दिवाळखोरीत गेले नाही, असे असताना महाराष्ट्रात मात्र जुनी पेन्शन योजना स्वीकारली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. तेव्हा मराठवाडा शिक्षक संघाने १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन केले जाणार असून या आंदोलनात शिक्षकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन सूर्यकांत विश्वासराव यांनी केले. या बैठकीस केंद्रीय सहसचिव रेखा सोळुंके, जिल्हाध्यक्ष व्ही.आर. चिलवरवार, कार्याध्यक्ष बी.डी. जाधव, रावसाहेब पाटील, आनंद मोरे, गणेश बडूरे, एम.एस. मठपती, बी.डी. नाईक, बी . एम. टिमकीकर, आर.पी. वाघमारे, क्लायमेट आलाडा, विनोद भुताळे, राम यडते,अब्दुल हसीब आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.