Due to absence of deputy collector, work-free | गैरहजर राहणारे उपजिल्हाधिकारी कार्यमुक्त
गैरहजर राहणारे उपजिल्हाधिकारी कार्यमुक्त

ठळक मुद्देहदगावच्या तहसीलदारांनाही शासन सेवेतून निलंबित करण्याचा प्र्रस्ताव‘संगायो’च्या तहसीलदारही अनधिकृतपणे गैरहजर

नांदेड : वारंवार नोटीस देवून गैरहजर राहणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी दिलीप कच्छवे यांना एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी केली आहे. त्याचवेळी हदगावच्या तहसीलदार वंदना निकुंभ यांनाही विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे शासन सेवेतून निलंबित करण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे.
भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी दिलीप कच्छवे हे २८ आॅगस्ट २०१८ ते ११ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले होते. वैद्यकीय रजेचा कालावधी संपल्यानंतरही ते कार्यालयात रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांना २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कर्तव्यावर रुजू न झाल्यामुळे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिशीनंतरही ्रकच्छवे हे रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा ७ जानेवारी २०१९ रोजी कच्छवे यांना नोटीस बजावत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले.
या दोन नोटीसनंतर २३ जानेवारी रोजी कच्छवे यांनी वैद्यकीय कारणामुळे अर्जित रजेवर असल्यामुळे कार्यालयात उपस्थित राहू शकलो नाही असे सांगत २३ जानेवारी रोजी रुजू करुन घेण्याबाबत विनंती केली. ते २३ जानेवारी रोजी रुजू झाले. त्यानंतर ३० मेपासून कच्छवे हे कार्यालयात दिसून आले नाहीत. त्यांच्या अभिलेखाची तपासणी केली असता ४ जून रोजी त्यांच्या स्वत:च्या जीपीएफ बिलावर त्यांची स्वाक्षरी आढळली. परंतु ते कार्यालयात उपस्थित नव्हते. कच्छवे हे सातत्याने गैरहजर राहिल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यांच्या गैरहजेरीमुळे पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची कामे प्रलंबित राहिली आहेत. विशेष म्हणजे सदर योजनेस केंद्र शासनाचा निधी उपलब्ध आहे. ही योजना केंद्र व राज्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. परंतु उपजिल्हाधिकारी कच्छवे यांच्या गैरहजेरीमुळे सदर योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिली आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी १५ जून २०१९ रोजी आणखी एक कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
त्यानुसार १४ जून २०१९ या तारखेचा एक झेरॉक्स अर्ज लिपिकामार्फत सादर केल्याचे आढळले. त्यामुळे एकूणच कच्छवे यांच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
कच्छवे यांना वारंवार सूचना देवूनही ते कार्यालयात अनधिकृतपणे गैरहजर राहत आहेत. वारंवार संधी देवून त्यांच्या वर्तनात सुधारणा झाली नाही. परिणामी त्यांच्याकडील भूसंपादन विभागाचा कार्यभार काढून घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत. हा पदभार हदगावचे उपविभागीय अधिकारी महेश वडदकर यांच्याकडे अतिरिक्त स्वरुपात सोपविण्यात आला आहे. उपजिल्हाधिकारी दिलीप कच्छवे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याचे आदेश १५ जून रोजी जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत.
दुसरीकडे हदगावच्या तहसीलदार वंदना निकुंभ यासुद्धा विनापरवाना गैरहजर असल्यामुळे लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत आडथळा निर्माण झाला. त्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. निकुंभ यांच्या गैरहजरीमुळे प्रसाद कुलकर्णी यांना हदगावच्या तहसीलदारपदावर नेमणूक देण्यात आली होती. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तहसीलदार वंदना निकुंभ या २४ मेपासून अद्यापही विना- परवानगी गैरहजर आहेत.
त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे हदगाव तालुक्यातील एकही वाळूघाट लिलावात गेला नाही. तसेच त्यांनी हदगाव तालुक्यातील अवैध रेती उत्खनन व अवैध रेती वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवले नाही. पैनगंगा नदीतून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उत्खनन सुरुच आहे. पाणीटंचाई प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
या सर्व बाबीमुळे तहसीलदार वंदना निकुंभ यांना शासन सेवेतून तात्काळ निलंबित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे.
‘संगायो’ तहसीलदारांचा अहवालही सादर
सेनगावहून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजना विभागात बदली झालेल्या तहसीलदार वैशाली पाटील यांच्याविरुद्ध परांडा येथे गुन्हा दाखल झाला आहे.त्यांना अद्याप जामीन मिळाला नाही. २ मार्च २०१९ ते ३० एप्रिल २०१९ या कालावधीत त्यांनी रजेचा अर्ज दिला होता. रजा संपल्यानंतर त्या १ मेपासून कार्यालयात हजर होणे आवश्यक होते. परंतु त्या अद्यापही गैरहजर आहेत. याबाबतचा अहवालही विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे.
अनधिकृतपणे गैरहजर राहणा-या भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी दिलीप कच्छवे यांचे वेतन व इतर कोणत्याही भत्याबाबतची देयके जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अदा करु नयेत असे आदेश जिल्हाधिकारी डोंगरे यांनी दिले आहेत.
तहसीलदार वंदना निकुंभ यांच्याबाबतही जिल्हाधिका-यांनी वेतन अदा न करण्याचे आदेश दिले आहेत.उपजिल्हाधिका-यांसह दोन तहसीलदार तीन महिन्यांपासून गैरहजर राहत असल्याने कार्यालयीन कामाचा मोठा खोळंबा झाला होता. भूसंपादन विभागात तर मावेजासाठी अनेक नागरिक फेºया मारत होते.
पहिल्यांदाच कारवाई
जिल्ह्यात दोन मोठ्या उच्चपदस्थ अधिका-यांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. निवडणुकीसारख्या महत्त्वाच्या कालावधीत उपजिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदार संवर्गातील अधिकारी अनुपस्थित राहत असतील तर त्याचा कामावर मोठा परिणाम होतो.त्याचवेळी या दोन्ही अधिका-यांना वारंवार संधी देवूनही कोणतीही सुधारणा झाली नाही. परिणामी कारवाई करावी लागली, असे जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी स्पष्ट केले.


Web Title: Due to absence of deputy collector, work-free
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.