नांदेड : नवीन शैक्षणिक धोरण की जुनेच, असा महाविद्यालयांसमोर निर्माण झालेला पेच आता मिटला आहे. शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १६ जून रोजी विद्यापीठांशी संलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये जुन्या अभ्यासक्रमाप्रमाणेच पदवीचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. मात्र विद्यापीठ परिसर आणि स्वायत्त महाविद्यालयात या शैक्षणिक वर्षापासूनच नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले आहे.
राज्यात २०२३-२४ पासून नवीन शैक्षणिक धोरण-२०२० लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यासाठी नवीन अभ्यासक्रमदेखील तयार केला होता. मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी समोर येत आहेत. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी या शैक्षणिक वर्षापासून करु नये, अशी मागणी केली जात होती. याच अनुषंगाने ९ जून रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतखाली सुकाणू समिती आणि सर्व अकृषीक विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत सुकाणू समितीने काही सुधारित शिफारसी केल्या होत्या. त्यानुसार शासनाच्या उच्च तंत्र व शिक्षण मंत्रालयाने आदेश काढले असून, विद्यापीठांशी सलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये २०२४-२५ पासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे सलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये यावर्षीचे पदवी प्रथम वर्षाचे प्रवेश जुन्या अभ्यासक्रमानुसारच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्वायत्त महाविद्यालयात नवे धोरणविद्यापीठ परिसरातील आणि स्वायत्त महाविद्यालयात मात्र २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासूनच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदवीचे प्रवेश होणार आहेत. नवीन धोरणानुसार तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणेच स्वायत्त महाविद्यालयांत पदवीचे शिक्षण दिले जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पदव्युत्तरसाठी अंमलबजावणी सुरुपदव्यु्त्तर अभ्यासक्रमासाठी मात्र राज्यात सर्वत्र नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असणाऱ्या महाविद्यालयांना नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्याची तयारी करावी लागणार आहे.
शासनाच्या निर्णयाचे स्वागतउच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांसोबत कुलगुरुंच्या झालेल्या बैठकीत शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी महाविद्यालयांमध्ये पुढील वर्षापासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करणे, विशेषत: विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य आणि कार्यभारावर प्रतिकुल परिणार होणार नाही, या दृष्टीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तुर्तास शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत.- प्रा.डॉ.डी.एन. मोरे, विद्या परिषद सदस्य, स्वारातीम, नांदेड.