जीएसटी कर्मचा-यांचे सामूहिक रजा आंदोलन

महाराष्टÑ वस्तू व सेवाकर अधिकारी-कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने ४ व ५ जानेवारी रोजी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सामूहिक रजा आंदोलन केले. त्यामुळे विभागातील कामकाज ठप्प झाले होते.

नांदेड : महाराष्टÑ वस्तू व सेवाकर अधिकारी-कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने ४ व ५ जानेवारी रोजी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सामूहिक रजा आंदोलन केले. त्यामुळे विभागातील कामकाज ठप्प झाले होते.
देशभरात वस्तू व सेवाकर कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर वस्तू व सेवाकर कायद्याची अंमलबजावणी केंद्रीय अबकारी विभागाबरोबरच राज्यातील वस्तू व सेवाकर विभाग करीत आहे. विद्यमान संरचनेनुसार गट ‘ड’ संवर्ग ते अप्पर विक्रीकर आयुक्त या विविध संवर्गापर्यंत जवळपास ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. तसेच वेतन तफावत, सेवाभरती नियमामध्ये होत असलेले अन्यायकारक बदल, संगणक यंत्रणा व मूलभूत सोयी-सुविधांची वाणवा तसेच खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाचा घातलेला घाट आदी समस्या व त्रुटींमुळे अधिकारी व कर्मचाºयांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांत असंतोष निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, तिनही संघटनांच्या समन्वय समितीने गत सहा महिन्यांपासून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी इशारा सभा, आंदोलन, विनंती आदी मार्गाचा अवलंब केला. परंतु यातून शासनाची अनास्था दिसून आली.
मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे समितीने सामूहिक रजा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबविला़ शासनाने याची दखल घेऊन वेळीच उपाययोजना करावी, अन्यथा यापुढे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा उपविभागीय आयुक्त आर. व्ही. देशमुख, आर. टी. धनवत, सहसचिव पी. एस. गोपणर, एम. आर. पुरी, एम.एस. लुले यांनी दिला आहे.