सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरण्यांना मिळणार चालना

राज्य शासनाने नुकतेच २०१८ ते २३ या वर्षासाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. यात मराठवाड्यातील ३६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात नांदेड जिल्ह्यातील सात तालुके आहेत. राज्य शासनाच्या या घोषणेमुळे कापूस उत्पादक शेतक-यांना दिलासा मिळणार असून जिल्ह्यात सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरण्यांनाही चालना मिळणार आहे.

ठळक मुद्देकापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा : सहकार विभागाकडून सात तालुके कापूस उत्पादक म्हणून घोषित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : राज्य शासनाने नुकतेच २०१८ ते २३ या वर्षासाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. यात मराठवाड्यातील ३६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात नांदेड जिल्ह्यातील सात तालुके आहेत. राज्य शासनाच्या या घोषणेमुळे कापूस उत्पादक शेतक-यांना दिलासा मिळणार असून जिल्ह्यात सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरण्यांनाही चालना मिळणार आहे.
राज्य शासनाने नुकतेच वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाºया सूतगिरण्यांकरिता शासकीय भागभांडवलाची योजना ही फक्त कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये उत्पादित होणा-या कापसापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस सूतगिरण्यांसाठी वापरला जातो. फक्त अशाच तालुक्यांत सदर योजना राबविण्यात येणार असून यात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने नांदेड जिल्ह्यातील कंधार, लोहा, हदगाव, हिमायतनगर, भोकर, किनवट आणि माहूर या सात तालुक्यांचा समावेश केला आहे.
साधारणपणे २५२०० चात्या पूर्ण क्षमतेने सुरू असणाºया सहकारी सूतगिरणीस वर्षाला किमान २८ हजार ८०० गाठी (१ गाठ म्हणजे १७० किलो कापूस) आवश्यक असतो. २८ हजार ८०० गाठी कापूस म्हणजे सर्वसाधारणपणे ४ हजार ८९६ टन इतका कापूस होतो. म्हणजेच, सूतगिरणीसाठी वार्षिक किमान ४ हजार ८९६ टन इतक्या कापसाची आवश्यकता असते. ज्या ठिकाणी नव्याने सूतगिरणी स्थापन होणार आहे. असा सूतगिरणी प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी दुप्पट म्हणजेच किमान ९६०० टन कापसाची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. याबरोबरच सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाºया सहकारी सूतगिरणीशिवाय नव्याने सहकारी सूतगिरणी स्थापन करताना ज्या तालुक्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा ५ हजार टनापेक्षा जास्त कापूस उपलब्ध असेल असा तालुका नवीन सहकारी सूतगिरणी स्थापित करण्यासाठी पात्र समजला जातो.
या बाबींचा विचार करुन सहकार विभागाने नांदेड जिल्ह्यातील उपरोक्त सात तालुक्यांची निवड केली असून या तालुक्यांना कापूस उत्पादक तालुके म्हणून घोषित केले आहे. दरम्यान, ज्या तालुक्यात कापसाचे ९६०० टनांहून अधिक उत्पादन सलग दोन वर्षे होईल, अशा तालुक्यांचा समावेश दरवर्षी आढाव्यानंतर कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत करण्यात येईल, असेही शासनाने या आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

मराठवाड्यातील ३६ तालुक्यांचा समावेश
वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार सहकार विभागाने राज्यातील १८ जिल्ह्यांतील ११५ तालुके कापूस उत्पादक तालुके म्हणून घोषित केले आहे. यात मराठवाड्यातील ३६ तालुक्यांचा समावेश आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९, जालना आणि नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येकी ७, परभणी-६, बीड-५ तर हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा आणि कळमनुरी या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे.