प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवनासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी : पालकमंत्री चव्हाण

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभागाच्यावतीने एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजनेंतर्गत शनिवारी कौठा येथील ओम गार्डन येथे दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकांसाठी मोफत सहायक उपकरण वितरण समारंभात ते बोलत होते. या समारंभास केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थिती दर्शविली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आ. अमर राजूरकर, आ. मोहन हंबर्डे, आ. राजेश पवार, आ. श्यामसुंदर शिंदे, महापौर मोहिनी येवनकर यांची विशेष उपस्थिती होती.

दिव्यांगांचे प्रश्न आव्हानात्मक जरी असले तरी आपले दिव्यांगांमध्ये तसूभरही आत्मविश्वासाची कमतरता नाही. ते समर्थ आहेत, मेहनती आहेत. शासनाकडे माय-बाप सरकार म्हणून त्यांच्यात जे काही नैसर्गिक व्यंग आले असेल त्यातून सावरण्याकरिता त्यांच्या जर अपेक्षा, काही मागण्या असतील तर त्या आपण प्राधान्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्यांना मदत करणे हे आपले कर्तव्य आहे, या शब्दात त्यांनी दिव्यांगांना आपल्या कर्तव्य तत्परतेची ग्वाही दिली. राज्य शासनातर्फे महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्यामार्फत अनेक योजना आहेत. या योजना आपण घटनेच्या तरतुदीतून व त्यांच्या घटनादत्त अधिकार म्हणून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवीत आहोत. यात अधिक सुसूत्रता येण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र असे दिव्यांग भवन उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनाला सोबत घेऊन पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांना केली.

समाजातील वंचित व दिव्यांगांना डावलून विकास होऊ शकत नाही. नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या या समारंभासाठी माझी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची मनोमन इच्छा होती. मात्र, कोविड-१९ च्या कारणाने मला उपस्थित राहता आले नाही याबद्दल त्यांनी खंतही व्यक्त केली. केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या विविध योजनांचा त्यांनी आढावा मांडून राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र आकाराला येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आजवर दिव्यांगांच्या मर्यादित श्रेणी असल्यामुळे काही दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. आता दिव्यांगांच्या २१ श्रेणी केल्यामुळे सर्वच घटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेता येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनातर्फे दिव्यांगांच्या विविध योजनांचे अतिशय चांगले कार्य सुरू असल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात गौरव केला.

यावेळी खासदार प्रतापराव पाटील-चिखलीकर यांचेही समायोचित भाषण झाले. दिव्यांगांच्या योजना व साहित्य वाटपापासून कोणी वंचित राहिले असेल तर त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी यावेळी जिल्ह्यातील सामाजिक विकासाच्या विविध योजनांची माहिती व त्याच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली. प्रास्ताविकात जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण विभागाचे सभापती अ‍ॅड. रामराव नाईक यांनी केंद्रीय मंत्री गेहलोत यांच्याकडे जिल्ह्याच्या दिव्यांग लोककल्याण विकासासाठी आर्थिक तरतुदीत वाढ करावी, अशी मागणी केली.