शौचालय मोहिमेला ब्रेक

जिल्ह्यात शौचालय बांधकाम मोहीम चळवळीच्या रूपात राबविण्यात येत असली तरी या मोहिमेला आता अनुदानाअभावी ब्रेक लावण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे.

अनुराग पोवळे /नांदेड
जिल्ह्यात शौचालय बांधकाम मोहीम चळवळीच्या रूपात राबविण्यात येत असली तरी या मोहिमेला आता अनुदानाअभावी ब्रेक लावण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे. त्याचवेळी राज्यात शौचालय बांधकामात प्रथमस्थानी असलेल्या नांदेड जिल्ह्याची अनुदान मिळविण्यासाठी विविध खात्याच्या मंत्र्यांपर्यंत जि. प. प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे.
जिल्ह्याला शौचालय बांधकामासाठी केंद्राने १६ हजार ७00 शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट होते. तर राज्यशासनाने जिल्ह्याला ५0 हजार शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट दिले होते. जिल्ह्याने ही दोन्ही उद्दिष्ट पूर्ण करताना संपूर्ण जिल्हा पाणंदमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शौचालय बांधकामासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनीही पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात या मोहिमेला चांगली गती मिळाली होती. लोकसहभागही वाढल्याने आजघडीला जिल्ह्यात ६५ हजार शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहेत. मात्र या बांधकामाचे अनुदान द्यायचे कसे, हा प्रश्न आता जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता विभागापुढे उभा राहिला आहे. 
शौचालय बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना १२ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जात आहे. त्यात केंद्राचा वाटा हा ९ हजार रूपयांचा तर राज्याचा ३ हजार रूपयांचा वाटा आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषदेने शौचालय बांधकाम करणार्‍या लाभार्थ्यांना २५ कोटी रूपये वाटप केले आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ५२ कोटी रूपयांची मागणी केली आहे. शनिवारी पालकसचिव सुजाता सौनिक यांच्यापुढे ही बाब ठेवली आहे. / 'कामांची गती कमी करा'
कोणत्याही कामांची गती वाढवा असेच आदेश प्रशासनाकडून आपल्या यंत्रणेला दिले जातात. मात्र शौचालय बांधकामांच्या बाबतीत मात्र आता जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकार्‍यांना झालेल्या कामांचे अनुदान प्राप्त होईपर्यंत पुढील कामे थोडी आवरतीच घ्यावीत अशा सूचना दिल्या आहेत. पंचायत समितीमध्ये लाभार्थी अनुदानासाठी घेटे घालत आहेत. येत्या काळात ही संख्या वाढणारच आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून अशा सूचना दिल्याचे स्वच्छता व पाणी विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एल. रामोड यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात १ लाख शौचालये

लोकप्रतिनिधीयांचा पुढाकार गरजेचा त्यानंतर प्रजासत्ताकपर्यंत जिल्हा पाणंदमुक्त करण्याचा संकल्प केला होता. निधीअभावी या सर्वच बाबीला ब्रेक लागला. प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु असून लोकप्रतिनिधींनाही पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शौचालय मोहिमेत जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांनी स्वत:ला झोकून दिले होते. त्याला पदाधिकार्‍यांसह सदस्यांसह जनतेनेही चांगला प्रतिसाद दिला. जिल्हाभरात ही मोहीम मोठय़ा उत्साहात राबविली गेली. प्रारंभी २ ऑक्टोबर गांधी जयंतीदिनी आणि शौचालय बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडूनही जादा निधी मिळण्याची अपेक्षा जिल्हा परिषदेला आहे. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनाही विनंती करण्यात आली आहे. ७ मार्च रोजी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात जवळपास १ लाख शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यातील ६५ हजार कामांची ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण झाली असून नोंदणी झालेल्या शौचालय बांधकामाचेच अनुदान मागण्यात आले आहे. उर्वरित बांधकामांची संख्या लक्षात घेता जिल्ह्याला मार्च अखेरपर्यंत १00 कोटी रूपयांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे हा निधी येईल कसा हा प्रश्न पुढे आला आहे. जि. प. प्रशासन या निधीसाठी आता जिल्हाधिकार्‍यांसह मंत्र्यांपुढे मागणीचे निवेदन ठेवीत आहे. ग्रामीण विकासमंत्री पंकजा मुंडे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडेही निधीसाठी मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनाच आता या विषयात लक्ष द्यावे लागणार आहे. जिल्ह्यात चळवळ म्हणून ही मोहीम राबविण्यात आली.