तीन महिन्यानंतरही नोकर भरतीतील सुत्रधार मोकळेच !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 5, 2018 00:41 IST2018-10-05T00:40:39+5:302018-10-05T00:41:06+5:30
नोकर भरती घोटाळा प्रकरणी पालिकेच्या तत्कालिन मुख्याधिकाऱ्यासह १५ जणांविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशान्वये गुन्हा दाखल झाला. तीन महिने झाले गुन्हा दाखल होवून, आरोपी मात्र पोलिसांच्या हाती लागले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

तीन महिन्यानंतरही नोकर भरतीतील सुत्रधार मोकळेच !
राजेश वाघमारे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भोकर : नोकर भरती घोटाळा प्रकरणी पालिकेच्या तत्कालिन मुख्याधिकाऱ्यासह १५ जणांविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशान्वये गुन्हा दाखल झाला. तीन महिने झाले गुन्हा दाखल होवून, आरोपी मात्र पोलिसांच्या हाती लागले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नगर परिषदेत सन १४-१५ मध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी, तत्कालीन अध्यक्ष व कर्मचा-यांनी संगनमताने पालिकेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची ८ पदे नियमांना डावलून भरती केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेविका अरुणा देशमुख यांनी करून प्रकरण येथील न्यायालयात दाखल केले होते. यावर न्यायालयाने १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यावरुन भोकर पोलिसात २२ जून २०१८ रोजी गुन्हा दाखल केल्यानंतर ३ महिने उलटूनही यातील मुख्य आरोपींना अटक करण्यात यश मिळालेले नाही़ त्यामुळे सदर प्रकरणाचा गुंता वाढत चालला आहे. भोकर ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेत समावेश झाल्यानंतर आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने ११ फेब्रुवारी २०१० रोजी काढलेल्या अद्यादेशानुसार नगर परिषदेच्या आस्थापनेवरील आकृतिबंधास काही अटींवर मान्यता देण्यात आली होती. या अद्यादेशाच्या आधारे तत्कालीन मुख्याधिकारी राहूल वाघ यांनी सन २०१४-१५ मध्ये पालिकेच्या अग्निशमन दलाकरीता ४ फायरमन व ४ शिपाई असे एकूण ८ चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची भरती केली होती. याकरिता एका वृत्तपत्रातून जाहिरात दिली होती. नियमाप्रमाणे सदर जाहिरात रोजगार समाचारमध्ये प्रकाशित होणे आवश्यक होते. तसेच सरळसेवा भरती प्रक्रिया करण्या अगोदर जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेण्याच्या अद्यादेशातील अटीला गांभीर्याने घेतले नाही. यासोबतच जिल्हा रोजगार व स्वंयरोजगार समिती, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यात यावी असेही आदेशात म्हटले होते. यातील आरक्षण ३० टक्के महिलांसाठी, १५ टक्के माजी सैनिकांसाठी, ५ टक्के दिव्यांगासाठी आणि ५ टक्के प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्तांसाठी आरक्षित करण्यात यावे असे स्पष्ट नमूद होते. मात्र त्यानंतरही नियम धाब्यावर बसवुन उमेदवारांची निवड केल्याचे पुढे आले होते़