नांदेड तालुक्यात वाळू माफियांविरुद्ध कारवाई

नांदेड जिल्ह्यात वाळूघाट लिलावाची तिसरी फेरी सुरू आहे. ई-लिलाव प्रक्रियेत पहिल्या दोन फेऱ्यांत ३२ पैकी केवळ दोन घाटांची बोली लावली. इतर घाटांना मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही; पण दुसरीकडे अवैध वाळू उपसा मात्र जोमाने सुरू असल्याचे चित्र जिल्हाभरात आहे. खुद्द जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर यांनी कारवाई केलेल्या ठिकाणांवरही पुन्हा वाळू उपसा सुरू आहे. अवैधरीत्या तराफ्यांचा वापर करीत हा वाळू उपसा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी केलेल्या कारवाईत ब्राह्मणवाडा, किकी, भनगी, साेमेश्वर, आदी ठिकाणी परप्रांतीयांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते. त्यानंतर परप्रांतीय मजुरांचे प्रमाण कमी होईल अशी अपेक्षा होती; मात्र ती फोलच ठरली. पुन्हा एकदा जोमाने परप्रांतीयांच्या मदतीने वाळू उपसा सुरू झाला आहे. नांदेड, लोहा, मुदखेड, नायगाव, उमरी या तालुक्यांत गोदावरी नदीतून मोठ्या प्रमाणात भरदिवसा वाळू उपसा सुरू आहे. लोहा तालुक्यातील येळीसह बेटसांगवी हे घाट आता अवैध वाळू उपशासाठी प्रसिद्ध झाले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अवैध वाळू उपसा रोखण्याचे आदेश देताना ज्या मंडल अधिकारी, तलाठी यांच्या कार्यक्षेत्रात वाळू उपसा होईल, त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा दिला होता. त्याच वेळी अवैध वाळू उपसासाठी सरपंच अध्यक्ष असलेल्या ग्रामदक्षता समितीलाही जबाबदार धरण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र वर्षभराच्या कालावधीत एकाही महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तसेच एकाही ग्राम दक्षता समितीविरुद्ध कारवाई केली नाही. परिणामी अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या माफियांचे आणि त्या माफियांशी लागेबांधे असलेल्या महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचेही मनोबल वाढतच आहे. त्यामुळे यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाप्रमाणे ज्या मंडळ अधिकारी, तलाठ्यांच्या कार्यक्षेत्रात वाळू उपसा सुरू आहे, त्यांच्यावरही कारवाई झाल्यास वाळूमाफियांशी असलेली महसूलची साखळी तुटणार आहे. स्थानिक तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार यांना हाताशी धरूनच जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. महसूलच्या संमतीशिवाय अवैध वाळू उपसा होऊच शकत नाही, हे जिल्ह्यातील उघड गुपित आहे.