जि. प. निवडणुकीचे काम उधारीवर : प्रशासनाला हवे ६ कोटी

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रशासनाला ६ कोटींच्या निधीची गरज आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून आतापर्यंत एक रुपयाही पाठविण्यात आला नसल्याने उधारीवर काम करण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देआयोगाकडून एक रुपयाही निधी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रशासनाला ६ कोटींच्या निधीची गरज आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून आतापर्यंत एक रुपयाही पाठविण्यात आला नसल्याने उधारीवर काम करण्याची वेळ आली आहे. एका मतदारामागे ४० रुपये प्रमाणे ६ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. निधी प्राप्त झालेला नसला तरीसुद्धा जिल्हा प्रशासन आपल्या स्तरावर सगळी तयारी करीत आहे. जिल्ह्यात एकूण १८२८ केंद्रांवर मतदान होणार आहे. १३ तालुक्यांसाठी तहसीलदार संवर्गातील १३ अधिकारी साहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. ५८ सर्कलसाठी एकूण २२५ झोन तयार करण्यात आले आहेत. मतदानासाठी २०१२ कंट्रोल तर ४०२४ बॅलेट युनिट उपलब्ध आहेत. मशीन बंद पडल्यास दहा टक्के मशीनसाठा अतिरिक्त देण्यात आला आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या ५८ व पंचायत समितीच्या ११६ जागेसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी ४२ अर्ज अवैध ठरले आहे. यात जिल्हा परिषदेच्या १६ व पंचायत समितीच्या २६ अर्जाचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसाठी ४२५ उमेदवार तर पंचायत समितीसाठी ६७० उमेदवार वैध आहे. ३० डिसेंबर रोजी ११ ते ३ या दरम्यान उमेदवारांना अर्ज मागे घेता येणार आहे.

अपील करण्याची आज शेवटची तारीख
जिल्हा परिषदच्या ५८ जागांसाठी ४४१ अर्ज प्राप्त झाले असून यातील ७२ अर्ज अवैध ठरविण्यात आली आहेत. काही अर्ज तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. अर्ज अवैध ठरवल्यास जिल्हा न्यायाधीशांकडे अपील करण्याची तरतूद असून शुक्रवार अपील करण्याची शेवटची मुदत आहे.