राज्यातील जि.प. ८५, पं.स.च्या ११६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ८५ जिल्हा परिषदेच्या व ११६ पंचायत समितीच्या जागा रिक्त केल्या आहेत. रिक्त झालेल्या जागांचा लवकरच निवडणूक कार्यक्रम आयोग जाहीर करणार आहे. आयोगाने यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले आहे.

रिक्त झालेल्या ८५ सदस्यांमध्ये नागपूर, धुळे, वाशीम, पालघर, नंदूरबार व अकोला जिल्हा परिषदेचा समावेश आहे. या जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गेली होती. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरक्षण ५० टक्क्याच्या आत बसवावे, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ५० टक्के आरक्षणातून अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण वजा करून उरलेल्या टक्केवारीत ओबीसींचे आरक्षण बसवावे असे स्पष्ट केले असल्याने, राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या सहाही जिल्हा परिषदेच्या व ४४ पंचायत समितीच्या सदस्यांचे सदस्यत्व ४ मार्चपासून रद्द केले. त्या संदर्भातील पत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले असून, ९ तारखेपर्यंत संबंधित सदस्यांना कळवावे व त्याचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवावा, असे आयोगाने आदेशित केले आहे. आयोग या रिक्त झालेल्या जागेवर निवडणूक घेण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम जाहीर करणार आहे.

- सहा जिल्हा परिषदेत ओबीसींच्या रिक्त झालेल्या जागा

नागपूर - १६

पालघर - १५

धुळे - १५

अकोला - १४

वाशीम - १४

नंदूरबार - ११