जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी निधी वाटपावरुन न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत; सभागृहाच्या प्रोसिडींगनंतर निर्णय

दहा ते वीस लोकसंख्येच्या काही गावांना छदामही नाही

नागपूर : शासन निर्णयानुसार प्रस्तावित कामाचा ग्रामसभेचा ठराव असल्याशिवाय कामांना मंजुरी मिळत नाही. ग्रामसभांचे ठराव नसताना काही गावांना जन सुविधा व नागरी सुविधांचा कोट्यवधीचा निधी देण्यात आला. तर दुसरीकडे जिल्हयातील दहा ते वीस हजार लोकसंख्येच्या अनेक गावांना छदामही मिळाला नाही. निधी वाटपातील भेदभावामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विकासापासून वंचित राहावे लागत असल्याने या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी आहे. यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीने  कामांची यादी मंजूर करताना  जिल्हा परिषद सदस्यांच्या प्रस्तावांना डावलण्यात आले. आमदारांच्या व स्थानिक नेत्यांच्या  सूचनेनुसार  जनसुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत केला होता.  शासन निकषानुसार मंजूर नियतव्याच्या दिड पटीचे जिल्हा परिषद सदस्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आले होते. परंतु सदस्यांची यादी डावलण्यात आली. नियोजन समितीने दुसऱ्या यादीला मंजुरी दिली. या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत तांत्रिक मंजुरी न देण्याचे निर्देश अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांनी दिले. उपाध्यक्ष कुंदा राऊत व महिला बाल कल्याण सभापती अवंतिका लेकुरवाळे यांनी शासन निर्णयानुसार निधी वाटप न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

मंजूर नियतव्ययाच्या दिडपटीहून अधिक प्रस्ताव कसे?
विकास कामांसाठी मंजूर असलेल्या नियतव्याच्या दिड पट प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविणे अपेक्षित होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या सर्कलमधील कामांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने पाठविला होता. दुसरीकडे आमदार व काही नेत्यांच्या सूचनेवरून नियोजन समितीकडे परस्पर प्रस्ताव पाठिवण्यात आले. आधिच दिडपट रकमेचे प्रस्ताव पाठवले असताना अधिक रकमेचे प्रस्ताव कुठल्या कायद्यानुसार पाठविण्यात आले. असा प्रश्न जि.प.पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

७० टक्के ग्रामपंचायतींचे ठरावच नाही
जनसुविधा  व नागरी सुविधांतील विकास कामांचे प्रस्ताव ग्रामसभेचा ठराव असल्याशिवाय मंजूर करता येत नाही. परंतु जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या ५० कोटींच्या कामापैकी ७५ टक्के ग्रामपंचायतींनी ठरावच पाठिवलेले नाही. अशा जनसुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांना मंजुरी कशी देण्यात आली. असा प्रश्न जि.प.अध्यक्ष् मुक्ता कोकडे, उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.