नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश ७ जुलै रोजी जारी केले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षापासून शिक्षकांच्या भरत्या बंद असल्याने डि.एड., बी.एड. झालेले तरुण बेरोजगारीच्या झळा सोसत आहेत. काहींनी डिग्री खुंटीला टांगून पोटासाठी दुसरे कामधंदे सुरू केले आहेत. असे असताना राज्य शासनाने सेवानिवृत्त झालेल्या पेन्शनधारक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्यावतीने ७ जुलै रोजी शिक्षण विभागाचे आयुक्त, सर्व विभागांचे विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आदेश निर्गमित केले आहेत. नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेमुळे भरती प्रक्रियेस विलंब होत आहे. त्यामुळे पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आणि खासगी अनुदानित शाळांमधील सेवानिवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या शिक्षकांची कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष निर्धारित करण्यात आली असून प्रतिमाह २० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसात या नियुक्त्या पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शिक्षक पदवीधरांकडून विरोध
सरकारच्या या निर्णयाला डि.एड., बी.एड. पदवीधरांकडून सातत्याने विरोध होत आहे. अनेकांनी शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक टीईटी ची परीक्षा दिली असून ते भरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशावेळी वेगाने भरती प्रक्रिया राबविण्याऐवजी सरकार अशाप्रमाणे पळवाटा शोधत असल्याचा आरोप शिक्षक पदवीधर बेरोजगार संघटनेने केला आहे.
नागपूर जिल्ह्यात ५०० च्या वर शिक्षकांची गरज
नागपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १५३८ शाळा असून त्यामध्ये ७५ हजाराच्यावर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सध्या ४५०० हजार शिक्षक कार्यरत असून पटसंख्येनुसार पुन्हा ५०० च्यावर शिक्षकांची गरज आहे. शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत.