यशवंत पंचायत राज अभियानाचे पुरस्कार वितरण रखडले

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या १२ मार्च या जयंतीदिनाला पुरस्कार वितरण सोहळा साजरा होतो. परंतु यावर्षी यशवंत पंचायत राज अभियानाच्या पुरस्काराची अद्यापही घोषणा झालेली नाही.

ठळक मुद्देजि.प., पं.स.ला प्रतीक्षा : तपासण्या झाल्या पण पुरस्काराची घोषणा कधी ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : पंचायत राज संस्थांमध्ये प्रशासकीय व्यवस्थापन व विकास कार्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना यशवंत पंचायत राज अभियानांतर्गत पुरस्कृत करण्यात येते. २०१६-१७ पासून ग्रा.पं.ला या पुरस्कार योजनेत समाविष्ट न करून घेता, ग्रामपंचायतीसाठी विशेष ‘स्मार्ट व्हिलेज’ ही योजना राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पं.स. व जिल्हा परिषदेलाच हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. शासनातर्फे २०१७ पर्यंत कधीही या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात खंड पडला नाही. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या १२ मार्च या जयंतीदिनाला हा पुरस्कार वितरण सोहळा साजरा होतो. परंतु यावर्षी यशवंत पंचायत राज अभियानाच्या पुरस्काराची अद्यापही घोषणा झालेली नाही.
राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत हा पुरस्कार वितरण सोहळा साजरा होतो. राज्यातील पंचायत राज संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २०११-१२ पासून पंचायत सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. हे पुरस्कार राज्य व विभागीय स्तरावर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीला दिले जातात. राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी जि.प.ला २५ लाख रुपयांचे बक्षीस आहे. पं.स.ला १५ लाख रुपयांचे बक्षीस आहे. सोबतच गुणवंत कर्मचाºयांना सुद्धा पुरस्कृत करण्यात येते. या पुरस्कार वितरणासाठी यावर्षी अर्थसंकल्पात २ कोटी ९१ लाख रुपये खर्चाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. यासाठी शासनाने तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर निवड समितीची स्थापना केली. या समित्यांनी २०१८ ला देण्यात येणाºया पुरस्कारासंदर्भात तपासण्या केल्या आहेत. पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या पुरस्काराचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत पाठविले. परंतु अद्यापपर्यंत पुरस्काराची घोषणा झालेली नाही. दरवर्षी मार्च महिन्यात मिळणाºया पुरस्काराची घोषणा एप्रिल संपल्यानंतरही घोषित न झाल्याने पंचायत राज संस्थांबरोबरच गुणवंत कर्मचारीसुद्धा या पुरस्काराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सरकारचे ग्रामीण विकासाकडे दुर्लक्ष
ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती मिळावी यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन म्हणून पुरस्कार देण्यात येतो. शहराच्या विकास प्रक्रियेत सरकारचे ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे यावरून दिसते आहे. सोबतच सरकार आर्थिक दृष्ट्या दुबळे झाल्यामुळे कदाचित हे उपक्रम राबविण्यात सरकारची अनास्था आहे.
-जयंत पाटील, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस