जागतिक ग्राहक हक्क दिन : हक्कासाठी न्यायालयीन लढा आव्हानात्मक

जगभरातील सर्वांसाठी १५ मार्च हा खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. कारण शुक्रवारी आहे ‘जागतिक ग्राहक हक्क दिन’. हा दिवस एका विशिष्ट जनसमुदायाला नव्हे, तर तमाम जनतेला कवेत घेणारा दिवस आहे.

ठळक मुद्देग्राहकांना हक्काची जाणीव व्हावी, गुंतवणूकदार हा ग्राहकच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जगभरातील सर्वांसाठी १५ मार्च हा खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. कारण शुक्रवारी आहे ‘जागतिक ग्राहक हक्क दिन’. हा दिवस एका विशिष्ट जनसमुदायाला नव्हे, तर तमाम जनतेला कवेत घेणारा दिवस आहे.
ग्राहकांचे सक्षमीकरण काळाची गरज
बाजारपेठेत दूध किंवा शीतपेय एमआरपीपेक्षा अधिक किमतीने घ्यावे लागते. भाजीवाला तराजूत वजनाऐवजी दगड ठेवतो. दुधात भेसळ होते. टॅक्सीवाल्यांची लुबाडणूक आपण निमूट सहन करतो. बिल्डर, फायनान्स कंपन्या, प्रवासी कंपन्या, वस्तूंचे उत्पादक आपल्याला फसवताहेत, हे सगळे का? कारण एकच, अजूनही आपल्यातील शोषणाविरुद्ध लढणारा खरा ग्राहक बाहेर येत नाही. ग्राहकांच्या हितसंबंधाचे अनुचित प्रथांपासून संरक्षण करणे हे आज ग्राहक चळवळीपुढील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी करावी लागणारी ग्राहक जागृती, वेळप्रसंगी द्यावे लागणारे न्यायालयीन लढे हे सगळेच आव्हानात्मक आहे.
कधी ही लढाई असते एकट्याची. त्यासाठी वेळप्रसंगी ग्राहक संघटनांची मदतही घ्यावी लागते, तर कधी ग्राहक संघटना व्यापक ग्राहक हित लक्षात घेऊन प्रातिनिधिक लढे लढतात. पण त्यासाठी समाजातील प्रत्येक ग्राहकाचे सक्षमीकरण होणे काळाची गरज आहे. त्याकरिता गरज आहे ती फक्त इच्छाशक्ती आणि चिकाटीची.
१५ मार्चचे वेगळेच महत्त्व
१५ मार्च या दिवसाला एक वेगळेच महत्त्व आहे. १५ मार्च १९६२ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी अमेरिकन संसदेपुढे केलेल्या भाषणात तेथील ग्राहकांना सुरक्षिततेचा हक्क, माहितीचा, निवडीचा आणि प्रतिनिधित्व हे चार हक्क प्रदान केले. त्यानंतरच्या कालावधीत ग्राहक संस्थांच्या जागतिक संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाशी चर्चा आणि पाठपुरावा करून मूलभूत गरजा पुरविण्याचा हक्क, तक्रार निवारण्याचा हक्क, ग्राहक शिक्षणाचा हक्क आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क हे आणखी चार ग्राहक हक्कांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळविली. अशाप्रकारे हे आठ ग्राहक हक्क आज जगभर मान्य झाले आहेत.
ग्राहक हक्क म्हणजे शोषणमुक्ती
या आठ हक्कांना हाताशी धरून जगभर विविध ग्राहक संघटनांची स्थापना झाली. सर्वांचा हेतू एकच, शोषणमुक्ती. ग्राहक ही संज्ञा डोळ्यासमोर आणताना त्यात कोणताही भेद नाही. स्त्री-पुरुष, नोकरदार, मालक, आबालवृद्ध सगळेच ‘ग्राहक’. हे समान सूत्र गुंफत ग्राहक चळवळ जगभर आता कणखरपणे उभी राहिली आहे. असे जरी असले तरी बाजारपेठेत वावरताना मात्र बऱ्याच वेळेला स्त्रियांनाच ग्राहक म्हणून असंख्य वेळा अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.
ग्राहक चळवळीत महिलांचा सहभाग आवश्यक
ग्राहक चळवळीने ग्राहकांना वेगवेगळे अधिकार दिले, पण हे अधिकार म्हणजे मिरवायचे शोभेचे दागिने नव्हेत. आपण ग्राहक म्हणून वावरताना बऱ्याचदा ग्राहक म्हणून असलेल्या अधिकारांची, हक्कांची पायमल्ली होते. अशा वेळी ठामपणे, चिकाटीने अधिकारांची अंमलबजावणी करून घेण्याची गरज असते. दिवसेंदिवस डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. मात्र हीच वेळ आहे या डिजिटल सेवा नीट समजून घेण्याची, त्यांचा वापर योग्यप्रकारे करण्याची आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना हे जाणवून देण्याची. ग्राहकाला गृहित धरू नका, तो आहे म्हणून तुमचा व्यवसाय आहे. सेवा पुरवठादार कंपन्यांकडे वापरणाऱ्या ग्राहकांची विविध माहिती प्रचंड प्रमाणात जमा होते. ग्राहकांची खासगी माहिती उघड करू नये, याचे बंधन कंपन्यांवर असावे.
शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवा
पालक हासुद्धा ग्राहकच आहे. पण सीबीएससी, स्टेट बोर्ड वा कोणत्याही स्तरीय शाळा फी वाढविताना पालक-शिक्षक संघटनेची बैठक घेत नाहीत आणि पालकांकडून अवैध पद्धतीने पैशांची वसुली करतात. शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गातून एक पालक याप्रमाणे पालक-शिक्षक संघटनेची स्थापना व्हावी. संघटनेची स्थापना झाली की नाही, हे पाहण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. शाळांचे बाजारीकरण थांबविण्याची गरज असून त्याकरिता पालकांनीही पुढाकार घ्यावा.
मो. शाहीद शरीफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अ‍ॅन्टी अ‍ॅडल्टेशन कन्झुमर संघटना.
स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण मंत्रालय असावे
ग्राहक संरक्षणाचा उद्देश सफल होण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण मंत्रालय स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय उघडून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी आणि ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीची जबाबदारी त्यांच्याकडे द्यावी. त्यामुळे ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींना तातडीने न्याय मिळेल. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचातर्फे ग्राहकांना नियमाप्रमाणे ९० दिवसांत न्याय मिळत नाही आणि निकाल लागला तरीही अंमलबजावणी का होत नाही, हा प्रश्नआहे.
गजानन पांडे, विदर्भ प्रांत संघटन सचिव,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत.
ग्राहक कायद्याबद्दल जागरूक असावा
दैनंदिन जीवनात होणाऱ्या फसवणुकीबाबत ग्राहक जागरूक असावा आणि त्याला कायद्याची जाण असावी. ग्राहकांमध्ये जागृती आणण्यासासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये माहिती केंद्र असावे. ग्राहकांनी आयटीआय कायद्याचा हितासाठी लाभ घ्यावा. ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या तक्रारी जिल्हा ग्राहक निवारण मंचात ९० दिवसांत निकाली काढण्यात याव्यात. तरचं खऱ्या अर्थाने ग्राहकांना न्याय मिळेल.
देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव,
अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद.