विदर्भातील सर्व न्यायालयांमध्ये ऑनलाईन कामकाज करा

नागपूर : कोरोनाचा प्रसार व संभाव्य हानी टाळण्यासाठी विदर्भातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ऑनलाईन कामकाज सुरू करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिला. तसेच, याकरिता नागपूरचे प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय मेहरे यांनी लागू केलेली एसओपी अंमलात आणण्यास सांगितले.

संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सोमवारपासून नवीन एसओपी लागू करण्यात आली आहे. त्याद्वारे ऑनलाईन कामकाजासह विविध प्रभावी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. ही एसओपी विदर्भातील सर्व प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना पाठविण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने न्यायिक व्यवस्थापकांना दिले. तसेच, संबंधित प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी त्यांच्या अखत्यारीतील न्यायालयांमध्ये ही एसओपी लागू करण्यावर विचार करावा आणि त्यासंदर्भात एक आठवड्यात अहवाल सादर करावा, असे सांगितले.

सोमवारपासून नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण, मुख्य न्याय दंडाधिकारी व प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयामध्ये ऑनलाईन कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या वेगवेगळ्या लिंक पुरवण्यात आल्या आहेत. तसेच, तातडीची सुनावणी आवश्यक असलेली प्रकरणे ऑनलाईन दाखल करणे, इतर प्रकरणे दाखल करण्यासाठी ड्रॉप बॉक्सची सुविधा, दैनंदिन कामकाजासाठी न्यायालयांची दोन सत्रात विभागणी, आवश्यक काम नसलेल्या पक्षकारांना न्यायालय परिसरात प्रवेश बंदी, न्यायालयात केवळ १५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीस परवानगी इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.