योगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकीकडे विरोधकांकडून राज्य दिवाळखोरीकडे जात असल्याचा आरोप करण्यात येत असताना विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र शेतकरी कर्जमाफीबाबत ठोस भूमिका मांडली.
राज्याला परवडणारे असो किंवा नसो, सरकार शेतकरी कर्जमाफी करणारच, असे त्यांनी स्पष्ट केले. योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळायला हवा, हा सरकारचा प्रयत्न असून, त्यासाठी परदेशी समिती अभ्यास करत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चहापानानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची ही भूमिका मांडली.
राज्य दिवाळखोरीकडे जात असल्याची विरोधक टीका करीत आहेत. प्रत्यक्षात त्यांना राज्याला तसे दाखवायची घाई झाली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती ओढाताणीची आहे. मात्र, दिवाळखोरीची कुठलीही स्थिती नाही. उलट राज्यात अनेक योजना कार्यान्वित असून, केंद्र शासनाच्या निकषांप्रमाणे राज्याची कामगिरी समाधानकारक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
९२ टक्के पूरबाधित शेतकऱ्यांना मदत
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पूरबाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीचा लेखाजोखाच मांडला. राज्यातील ९२ टक्के पूरबाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळाली असून, हा आकडा ९० लाखांच्या वर आहे. इतरांच्या केवायसीचा प्रश्न सोडविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १२ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची केवायसीची समस्या होती. मात्र, त्यातील अर्ध्याहून अधिक शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. विरोधकांकडून कुठलाही अभ्यास न करता सरकारवर आरोप करण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांना संविधानावर बोलण्याचा अधिकारच नाही विरोधकांना संविधान व संवैधानिक संस्थांवर अजिबात विश्वास नाही. ते सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, विधान परिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, कॅग यांच्यावर सवाल उपस्थित करतात. अशा विरोधकांना संविधानावर बोलण्याचा अधिकारच नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांना पायऱ्यांवरच स्टंट करण्यात स्वारस्य
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. विरोधक जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरच स्टंट करण्यात धन्यता मानतात. प्रत्यक्षात यावेळी विरोधक निष्प्रभ आहेत. नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत विरोधक नेते घरात व कार्यकर्ते वाऱ्यावर होते. जर निकाल लागला असता, तर विरोधकांची स्थिती आणखी वाईट असती. विरोधकांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, असा टोला शिंदे यांनी लगावला.
Web Summary : Despite financial concerns, the government is committed to farmer loan waivers. A committee studies eligibility. Most flood-affected farmers received aid. The opposition is criticized for baseless accusations and distrust in constitutional bodies. The government says the state's finances are stable.
Web Summary : वित्तीय चिंताओं के बावजूद, सरकार किसान ऋण माफी के लिए प्रतिबद्ध है। एक समिति पात्रता का अध्ययन करती है। अधिकांश बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता मिली। विपक्ष पर निराधार आरोप लगाने और संवैधानिक निकायों में अविश्वास करने के लिए आलोचना की जाती है। सरकार का कहना है कि राज्य की वित्त स्थिति स्थिर है।