पेपरफुटी विरोधातील कायद्याची घोषणा हवेतच; आश्वासनाला चार महिने उलटले

प्रारूप ठरविण्यासाठी समितीही नाही

दीपक भातुसे

नागपूर : शासकीय नोकरभरतीच्या परीक्षांमध्ये होणाऱ्या पेपरफुटी, कॉपी, तसेच इतर गैरप्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी कडक कायदा करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. हिवाळी अधिवेशनात कायदा येईल, अशी आशा उमेदवारांना होती. मात्र, चार महिने उलटूनही कायद्याचे प्रारूप तयार करण्याबाबतची समितीही अजून स्थापन झालेली  नाही. त्यामुळे हा कायदा करणार कधी, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. 

उत्तराखंड आणि झारखंडसारख्या राज्यांनी याबाबत कडक कायदा केला आहे. आपल्या राज्यातही असा कडक कायदा झाला तर नोकरभरतीच्या परीक्षांमधील गैरप्रकार टळतील आणि प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी भावना या विद्यार्थ्यांची आहे. 

 यासंदर्भात आ. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने गत ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही पेपरफुटी विरोधातील कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. 

झारखंडने केला कडक कायदा 

झारखंड सरकारच्या कायद्यानुसार स्पर्धा परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फोडल्यास १० कोटी रुपये दंड आणि जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा अशी तरतूद आहे. 

स्पर्धा परीक्षेत फसवणूक करताना उमेदवार पकडला गेल्यास त्याला एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे, तर दुसऱ्यांदा पकडल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 
मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन चार महिने काही होत नसेल तर अधिकाऱ्यांवरच कारवाई व्हायला हवी. याबाबत पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार. 

- बच्चू कडू, आमदार, प्रहार जनशक्ती पक्ष  

सरळसेवेच्या पदभरतीत पेपर फुटत आहेत, घोटाळे होत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी उत्तराखंड, झारखंडच्या धर्तीवर पेपरफुटीचा कायदा आणून त्यात कडक शिक्षा असायला हवी. 
- महेश बडे, स्टुडंटस् राइटस् असोसिएशन