‘विज्ञान वारी’वरून महायुतीत राजकारण; राज्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव शिक्षणमंत्र्यांनी अडवल्याचा भाजपचा सूर

सहा महिन्यानंतरही कार्यवाही नाही

नागपूर : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ कार्यक्रम सुरू करावा, यासाठी शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सहा महिन्यांनंतरही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. गुरुवारी विधानसभेत याचे पडसाद उमटले.

शाळकरी मुलांना ‘एआय’ शिकवण्याची इतकी घाई कशाला?

भाजप आमदार अमित साटम आणि देवयानी फरांदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करत विलंबाबाबत अप्रत्यक्षपणे शिंदेसेनेचे नेते आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे बोट दाखवले. राज्यमंत्र्यांनी ४ जूनला मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, ११ डिसेंबर उजाडला तरी त्यावर कार्यवाही का झाली नाही? प्रशासन या प्रस्तावावर बसले आहे का? असे सवाल साटम यांनी उपस्थित केले. तर ही योजना का रखडली आणि याच महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल का? असा प्रश्न फरांदे यांनी विचारला.

दादा भुसेंचे वित्त विभागावर खापर

मी जबाबदार पदावर असल्याने बोलायला नको, पण हा विषय सभागृहात आलेलाच आहे. यापूर्वी एकूण बक्षिसाची रक्कम १ लाख ६ हजार रुपये होती. आता प्रस्तावित खर्च १२ लाख ९६ हजार रुपये असून, तो तसा मोठा नाही. मात्र, नियोजन विभागाने या प्रस्तावावर शेरे मारले आहेत. पाच हजारांचे बक्षीस ५१ हजार करण्याला नियोजन विभागाने आक्षेप घेतला असून, ही वाढीव रक्कम देण्यामागे काय तर्क आहे? असे विचारले असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव अजित पवार यांच्याकडे असलेल्या नियोजन विभागाने अडवल्याचा थेट आरोप भुसे यांनी केला. हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे नेणार असून, लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी, यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव तयार केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संबंंधित विभागाला आदेशही दिले पण, पूर्तता झालेली नाही. ‘मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र’ योजनेचाही प्रस्ताव दिला आहे. तोही सहा महिन्यांपासून विभागाकडे प्रलंबित आहे.

- पंकज भोयर, शिक्षण राज्यमंत्री

भाजप आमदारांचे हे प्रश्न दादा भुसे यांच्या जिव्हारी लागले. शिक्षणमंत्र्यांनीच ही योजना थांबवली आहे, असे भासवले जात असून, ही गोष्ट बरोबर नसल्याचे भुसे म्हणाले.