उद्योजकांसाठी एक खिडकी योजना

सिएट टायर्स या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अडीच हजारापेक्षा जास्त तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा विकास करणार असून

सिएट टायर्स प्रकल्पाचे भूमिपूजन : मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
नागपूर : सिएट टायर्स या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अडीच हजारापेक्षा जास्त तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा विकास करणार असून यापुढे कुठलेही किचकट नियम असणार नाहीत. उद्योजकांना सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने एक खिडकी योजना अधिक गतिमान करण्यात येईल, असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.
नागपूरच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणाऱ्या सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या सिएट टायर प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गुरुवारी झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. हा प्रकल्प बुटीबोरी येथे ६० एकर जागेवर उभा राहणार असून एप्रिल २०१६ पर्यंत पूर्ण होईल.
समारंभात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, सिएट टायरचे कार्यकारी संचालक अनंत गोएनका, आ. समीर मेघे, समीर कुणावार, आशिष देशमुख, सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव अपूर्व चंद्र, सिएटचे थॉमस उपस्थित होते.
महिन्यात क्लिअरन्स
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सिएट टायर्सला एका दिवसात लेटर आॅफ इंटेंट आणि एका महिन्यात जमीन दिली. सर्व क्लिअरन्स पूर्ण करून कोनशिला बसविली. नवीन सरकार असेच चांगले काम यापुढेही करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. जगातील उद्योजकांना बोलविण्यासाठी रेटिंग सुधारण्याची गरज आहे.
उद्योजकांसाठी पारदर्शक धोरण
उद्योगांसंदर्भात पारदर्शक धोरण ठेवून मिहानमध्ये वीज देण्यात येईल. अनुदानावर आधारीत धोरणावर फारसे विसंवून न राहता ट्रान्समिशन कॉस्ट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न राहील.
सुभाष देसाई म्हणाले की, वार्षिक ६ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू होणार आहे. शासनात गतिमानता आली आहे. ती पुढील काळातही कायम ठेवणार आहोत.
अनंत गोयनका यांनी सांगितले की, सध्याचा ४०० कोटींचा प्रकल्प एप्रिल २०१६ पर्यंत पूर्ण होईल. १.२ दशलक्ष टायरची निर्मिती होणार असून दोन वर्षांच्या आत क्षमता दुप्पट करण्याचे ध्येय आहे. सर्वोत्त्कृष्ट तंत्रज्ञानाने टू आणि थ्री व्हीलर टायर्सची निर्मिती करण्यात येईल. सिएट ही भारतातील अग्रगण्य टायर निर्माता कंपनी आहे. प्रतिदिन क्षमता ७०० टनापेक्षा जास्त आहे. वार्षिक १८,२०० कोटींची उलाढाल आहे. (प्रतिनिधी)