नवीन नागपूरचे स्वप्न भांगणार ? प्रकल्पाच्या भूसंपादनाविरोधात शेतकरी झाले आक्रमक

Nagpur : तालुक्यातील लाटगाव (रिठी) व गोधनी (रिठी) येथील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित नवीन नागपूर प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात आक्षेप घेतला आहे. एकूण १७०० एकर जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातील ८०० एकरातील शेतकन्यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क हिंगणा: तालुक्यातील लाटगाव (रिठी) व गोधनी (रिठी) येथील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित नवीन नागपूर प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात आक्षेप घेतला आहे. एकूण १७०० एकर जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातील ८०० एकरातील शेतकन्यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला आहे. जमिनीला सध्याच्या बाजारभावाच्या पाचपट दराने मोबदला द्यावा तसेच प्रकल्पात दीन हजार स्क्वेअर फुटांचा प्लॉट देण्यात यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 

या संदर्भात मंगळवारी पत्रकार परिषदेत प्रकल्पबाधित शेतकरी समितीचे सदस्य किशोर आष्टणकर यांनी शेतकन्यांची व्यथा मांडली. त्यांनी सांगितले नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी नवीन नागपुर आंतरराष्ट्रीय व व्यावसायिक वित्तीय केंद्र विकसित करण्यासाठी लाडगाव व गोधनी येथील जमीन थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत नोटीस दिली आहे. या नोटीसवर शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्री, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी नागपुर (ग्रामीण) आणि नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना निवेदन सादर केले आहे

आष्टणकर यांनी स्पष्ट केले की, महानगर आयुक्त नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी प्रस्तावित केलेला नवीन नागपूरचा नकाशा महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लॅनिंग अधिनियम १९६० नुसार जाहीर केलेला नाहीं. आमची शेतजमीन या प्रकल्पासाठी आरक्षित केलेली नाही. नोटीसमध्ये कोणत्या अधिनियमाखाली ही जमीन खरेदी केली जाणार आहे, याचाही उल्लेख नाही सहकारी संस्था आणि खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रतिएकर ७५ लाख ते १ कोटी रुपये दर दिल्याचे त्यांनी नमूद केले, पत्रपरिषदेला नरेंद्र टिपने, सतीश आष्टणकर, चंदू मून, भीमराव मुले आदी उपस्थित होते.

शेतकयांच्या म्हणण्यानुसार, भूसंपादन अधिनियम २०१३ नुसार शासनाने प्रथम सोशल इंपॅक्ट असेसमेंटचा अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे थेट खरेदीचे विकल्प मागविणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, अधिकृत जमिनीच्या मोबदल्यात प्रतिएकर १२.५० टक्के म्हणजे ३००० चौरस फूट विकसित भूखंड विनामोबदला देण्यात यावा. मागील तीन वर्षांत लाडगाव व गोधनी येथील गैर कृषी करण्यात आलेल्या रहिवासी जमिनींना प्रतिएकर ७५ लाख ते १ कोटी दर दिला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.