मिहानमधील जागा सक्तीने परत घेणार

गेल्या काही वर्षांत प्रत्यक्ष काम सुरू न केलेल्या मिहानमधील नामांकित कंपन्यांची जवळपास ७०० एकर जमीन परत घेण्याची कारवाई महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) करीत असून, ...

एमएडीसीतर्फे नामांकित कंपन्यांना नोटिसा : ७०० एकर जागा अडून
मोरेश्वर मानापुरे  नागपूर
गेल्या काही वर्षांत प्रत्यक्ष काम सुरू न केलेल्या मिहानमधील नामांकित कंपन्यांची जवळपास ७०० एकर जमीन परत घेण्याची कारवाई महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) करीत असून, या कंपन्यांना लवकरच नव्याने नोटिसा पाठविण्यात येणार आहे. हा निर्णय २२ जून रोजी कंपनीच्या बोर्ड आॅफ डायरेक्टरच्या बैठकीत घेण्यात आला.
धोरणांतर्गत कारवाई
बोर्डाच्या बैठकीत जमीन परत घेण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे. चार महिन्यांपूर्वीच एमएडीसीने ३३ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठविल्या होत्या. पण त्यापैकी केवळ सहा कंपन्यांनी आर्थिक अडचणींची उत्तरे दिली आहेत. उर्वरित कंपन्यांनी यावर चुप्पी साधली आहे. आधी दंडात्मक कारवाई, नंतर जमीन परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जमीन ताब्यात घेताना कंपनीला ७५ टक्के रक्कम परत देण्यात येणार आहे. याशिवाय एसईझेडची जमीन डिनोटिफाईड करून छोट्या कंपन्यांना देण्याचा एमएडीसीचा प्रस्ताव आहे.
रिलायन्स डिफेन्सला हवी १००० एकर जागा !
केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला केल्यानंतर देशातील नामांकित कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रात उद्योग उभारणीची तयारी सुरू केली आहे. यातच देशातील रिलायन्स कंपनीने या उद्योगासाठी मिहानमध्ये १००० एकर जागेची मागणी केली असून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी केल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात राजकीय स्तरावर पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. जर रिलायन्सने उद्योगाची उभारणी केली तर येथील हजारो युवकांसाठी रोजगाराची द्वारे खुली होतील. याशिवाय स्विफ्ट एव्हिएशन या विदेशी कंपनीनेही हेलिकॉप्टरच्या निर्मितीसाठी मिहानमध्ये जागेची पाहणी केली आहे. या कंपनीला २०० एकर जागा हवी आहे. तसेच नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना विशेष सेवा पुरविण्यासाठी नॅसकॉम कंपनी एमएडीसीच्या मध्यवर्ती इमारतीत कार्यालय सुरू करीत आहे.
नामांकित कंपन्यांना नोटीस
एमएडीसीने डीएलएफ, एचसीएल, विप्रो, मॅक्स एअरोस्पेस, ड्यूक एअरोस्पेस आदींसह ३३ कंपन्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. पूर्वी या कंपन्या आर्थिक मंदी आणि विजेचा अभाव असल्याची कारणे देत होती. पण आता आर्थिक मंदीही नाहीच, शिवाय विजेचा निरंतर पुरवठा होत आहे. यामुळे या कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्याशिवाय पर्याय नाही. पण मागणी आणि पुरवठा या तंत्रावर सर्वकाही अवलंबून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री आग्रही
मिहानमध्ये उद्योग सुरू व्हावेत म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आग्रही आहेत. छोट्या कंपन्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याकडे त्यांचा कल आहे. उद्योग सुरू झाल्यास वैदर्भीयांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे.
७०० एकर जागा अडून
नोटिसा दिलेल्या कंपन्यांकडे जवळपास ७०० एकर जागा अडून आहे. टेक महिंद्र कंपनीकडे १५९ एकर जागा आहे. ही कंपनी केवळ ५ एकर जागेवर बांधकाम करीत आहे. याशिवाय डीएलएफ १४० एकर आणि एचसीएलने १४० एकर जागा खरेदी केली आहे. देशातील आयटी कंपन्यांचीही एसईझेडमध्ये जमिनीची मागणी नाही. टीसीएसकडे विदेशीऐवजी घरगुती ग्राहक जास्त आहेत. त्यामुळे ही कंपनी एसईझेडमध्ये आयटी उद्योग सुरू करण्यास इच्छुक नाही.