भाषिक सौहार्दासाठी साहित्य महामंडळ पुढाकार घेणार का?

भविष्यात भाषिक सौहार्दासाठी साहित्य महामंडळाने पुढाकार का घेऊ नये, असा सवाल उपस्थित होणे गरजेचे झाले आहे.

ठळक मुद्दे‘घुमान’ची पुनरावृत्ती सातत्याने व्हावी, संपूर्ण भारत व्यापण्याची गरज

प्रवीण खापरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शब्द तुझा, शब्द माझा,
सुते ओवू शब्दमोती-माणके,
सेतू बांधूया विचारांचा,
जोडू माणसे मनीचे...
ही भावना अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाची असायला हवी. मात्र, वैचारिक गटाच्या राजकारणात अडकलेल्या महामंडळाला त्याचे सोयरसुतक नाही. स्वभाषा जपण्यासोबतच इतर भाषिकांसोबत जुनेजाणते बंध अधिक घट्ट करण्यासाठीचा पुढाकार होत नसल्यानेच कुद्रेमनी येथील साहित्य संमेलनावर संक्रांत आल्याने, महामंडळाला निषेधाची भाषा वापरावी लागली. मात्र निषेधाची भाषा बोलतानाच, भविष्यात भाषिक सौहार्दासाठी साहित्य महामंडळाने पुढाकार का घेऊ नये, असा सवाल उपस्थित होणे गरजेचे झाले आहे.
महामंडळाची गेली दोन साहित्य संमेलने राजकीय वादातच अडकल्याने, महामंडळात ऐनकेनप्रकारेण राजकीय हस्तक्षेप व्हायला लागल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाषा-साहित्य या विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचेच हे कारण आहे. उस्मानाबाद येथे पार पडलेल्या ९३ व्या अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अखेरच्या दिवशी पारित झालेल्या प्रस्तावांमध्ये भाषिक द्वेष करणाऱ्या कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यात आला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर असलेल्या बेळगाव येथील कुद्रेमनीमध्ये होणारे मराठी साहित्य संमेलन उधळण्याचा इशारा कर्नाटक नवनिर्माण सेनेने दिल्यानंतर, मराठी संमेलनाच्या आयोजनावरच कर्नाटक सरकारने बंदी घातली आहे. या प्रकाराचा निषेध उस्मानाबाद साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून करण्यात आला, हे ठिकच. मात्र, भाषाद्वेषाच्या भांडणाचे राजकारण करण्यापेक्षा महामंडळाने कन्नड व मराठी भाषा यामधील दुवा होण्याचा विचार का करू नये. महाराष्ट्र ही सारस्वतांची जननी म्हटली जाते. अनेक वैचारिक लढे याच भूमीवर लढले गेले आणि पुरोगामित्वाचा विचारही येथून पुढे विस्तारत गेला आहे. असे असतानाही भाषिक सौहार्दाची नवी दिशा देण्याची वृत्ती महामंडळाने का जोपासू नये? कर्नाटक नवनिर्माण सेना किंवा कर्नाटक सरकारने जे केले, ते निंदनीयच. पण, महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा गवगवा करणाºया मराठी साहित्यिकांनी निंदेचीच भाषा बोलावी का, याचे चिंतन करण्याची गरज महामंडळ व मराठी साहित्यिकांना आहे. संत नामदेवांनी पंजाबपर्यंत प्रवास करून भाषिक सौहार्द्र निर्माण केले आणि तेथील पंजाबी व शिखांचे ते आराध्य झाले. संत रामदासांनीही मोघलांच्या आक्रमण काळात हिंदीभाषिक प्रदेश पादाक्रांत करत भाषेसोबतच सांस्कृतिक एकतेचा मार्ग प्रशस्त केला. त्याची परिणती २०१५मध्ये पंजाबातील घुमान येथे ८८वे साहित्य संमेलन तेथील सरकारच्या सहयोगाने पार पडले. त्यापूर्वीही छत्तीसगड येथील रायपूर, गुजरात येथील बडोदे, मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे अशी संमेलने पार पडली आणि भाषिक सौहार्द्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. हीच पुनरावृत्ती कर्नाटकमध्ये का करता येऊ नये? मराठी ही महाराष्ट्राची म्हणून महाराष्ट्रातच संमेलने घ्यायची का? मराठी साहित्याने भारत कधी व्यापावा, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे आणि याची उत्तरे महामंडळाकडेच आहेत. शेवटी संमेलन घेणे एवढेच काम महामंडळाचे असल्याचा हेका विद्यमान अध्यक्ष प्रा. कौतिकराव ठाले पाटील यांनी उस्मानाबादेत बोलून दाखवलाच आहे.

मग विठ्ठलाचाही द्वेष कराल का?
कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातील बहुसंख्य नागरिकांचे आराध्य दैवत पंढरपूरचा विठ्ठल आहे. त्यामुळे, आपल्याकडील संतांनी विठ्ठलाला कानडा विठ्ठलू संबोधून भाषिक समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. काठावर असलेल्या तुळजाभवानी, पंढरपूर, अक्कलकोट येथे तेलगू व कानडी लोकांना सोईचे व्हावे म्हणून मराठी भाषकांनी तेलगू व कानडी लिपीही वापरली आहे. असे असतानाही कर्नाटक नवनिर्माण सेना किंवा कर्नाटक सरकारने मराठीचा इतका द्वेष का करावा? अशाने तर त्यांना विठ्ठलाचाही द्वेष करावा वाटत असेल, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

भाषाद्वेषाचा वणवा कोण थोपवेल?
बहुभाषिक म्हणवणाऱ्या या देशात भिन्न भाषा सुखाने नांदताहेत, हे आशादायक चित्र वरवरचे आहे. वास्तवात मात्र भाषाद्वेषाची ठिणगी हळूहळू वणव्यात परिवर्तित होत असल्याचे दिसून येते. संपूर्ण दक्षिण भारत यात कधी होरपळून निघेल, याची शाश्वती नाही. जे कर्नाटक नवनिर्माण सेनेने आता मराठीबाबत जे केले, तेच कार्य कधीकाळी शिवसेनेनेही केले होते. वर्तमानात तर हा विडा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उचलला आहे. त्यामुळे, भाषिक द्वेषाचा हा वणवा विझविण्यासाठी सर्व भाषांतील साहित्यिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.