खावटी कर्ज वाटप उन्हाळ्यात करणार काय?

राहुल पेटकर

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

रामटेक : पावसाळ्यात दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना सततच्या पावसामुळे काम मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणींना सामाेरे जावे लागते. पैशाअभावी त्यांना जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करणे शक्य हाेत नसल्याने, प्रसंगी त्यांच्यावर उपासमारीची आणि त्यांच्या मुलांवर कुपाेषणाची वेळ ओढवते. या दुष्टचक्रातून त्यांची साेडवणूक करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने त्यांना खावटी कर्ज दिले जाते. पावसाळा संपून दाेन महिने झाले असले तरी, त्यांना अद्यापही खावटी कर्जाचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे हे कर्ज वाटप उन्हाळ्यात केले जाणार काय, असा प्रश्न आदिवासी बांधवांनी उपस्थित केला असून, त्यांनी नवीन कर्जासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करायला सुरुवात केली आहे.

काम नसलेल्या काळात आदिवाासी बांधवांची उपासमार हाेऊ नये, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सन १९७८ पासून आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खावटी कर्ज वाटप याेजना सुरू करण्यात आली. खावटी कर्ज वाटप केल्यानंतर पुढे ते माफ केले जाते. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यात करावयाचे असते. यावर्षी खावटी कर्जाचे वाटप अद्यापही करण्यात आले नाही. शासनाची ही कल्याणकारी याेजना १९७८ पासून २०१३ पर्यंत सुरू हाेती.

या काळात आदिवासी बांधवांना पावसाळ्यामध्ये प्रत्येकी दाेन ते चार हजार रुपयापर्यंत खावटी कर्ज वाटप केले जायचे. यात शासनाकडून ३० टक्के अनुदान मिळायचे. हे कर्ज ५० टक्के वस्तू स्वरूपात तर ५० टक्के राेख स्वरूपात दिले जायचे. सन २०१३ पासून या याेजनेत बदल करून संपूर्ण कर्ज राेख स्वरूपात द्यायला सुरुवात झाली. त्यानंतर २०१४ पासून ही याेजना बंद करण्यात आली. त्यानंतर हीच याेजना यावर्षीपासून पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. यात आदिवासी बांधवांना ५० टक्के कर्ज राेखीने व ५० टक्के जीवनावश्यक वस्तू स्वरूपात देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या याेजनेचे सर्व कामकाज गावपातळीवर हाेणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

...

आवश्यक कागदपत्रे

या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी आदिवासी बांधवांना त्यांचे आधार कार्ड क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, बँक पासबुकची झेराॅक्स प्रत व इतर कागदपत्र अनिवार्य केली आहेत. लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे कामही प्रशासनाने सुरू केले आहे. त्यासाठी गावपातळीवर समिती तयार करण्यात आली. लाभार्थीने मनरेगाचे काम केले असावे, ही अट यात नव्याने समाविष्ट केली आहे. शासनाने यापूर्वी कागदपत्र मागविली हाेती. आता पुन्हा तीच कागदपत्रे मागितली जात आहे. त्यामुळे एकच काम पुन्हा पुन्हा करायचे काय, असा प्रश्नही माजी सरपंच बलदेव कुमरे यांनी उपस्थित केला आहे.

...

पेंच लाभक्षेत्र वगळले

रामटेक तालुक्यातील काही आदिवासीबहुल भाग पेंच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समाविष्ट केला आहे. या लाभक्षेत्रातील आदिवासी बांधवांची गावेे या याेजनेतून वगळण्यात आली आहेत. यात शिवनी, सालईमेटा, हसापूर, घाेटी यासह अन्य गावांचा समावेश आहे. ती गावे का वगळण्यात आली, याचे कारण अद्यापही स्पष्ट करण्यात आले नाही. दुसरीकडे, शासनाने खावटी कर्जांना तातडीने मंजुरी देऊन त्यांचे वाटप सुरू करावे, अशी मागणी आदिवासी बांधवांनी केली आहे.