राकेश घानोडे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पतीची कोणतीही चूक वा इतर ठोस कारण नसताना स्वतःच्या मर्जीने वेगळी झालेली आणि पतीने सोबत नांदण्याकरिता बोलावल्यानंतरही परत जाण्यास नकार देणारी पत्नी पोटगी मिळण्यासाठी पात्र नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके यांनी एका प्रकरणात दिला.
प्रकरणातील पत्नी अकोला तर, पती यवतमाळ जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांचे २५ डिसेंबर २०१५ रोजी लग्न झाले होते. त्यानंतर पत्नी केवळ दहा महिने पतीसोबत राहून माहेरी निघून गेली. दरम्यान, तिने पोटगीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पतीवर विविध आरोप केले होते. लग्न जोडताना पती महाविद्यालयात व्याख्याता आहे. त्याला भरपूर वेतन मिळते. तो शिकवणी वर्गही चालवितो. त्याच्याकडे स्वतःचे घर व शेती आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. परंतु, ही माहिती खोटी होती. पती विनाअनुदानित महाविद्यालयात कार्यरत असून, त्याला केवळ नऊ हजार रुपये मासिक वेतन मिळते. तो यवतमाळ येथे केवळ एकाच खोलीत राहतो. पती व सासरची मंडळी वाईट वागणूकही देतात, असे पत्नीचे म्हणणे होते. परंतु, ती यापैकी एकही आरोप सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे तिचे पतीपासून वेगळे होणे आधारहीन ठरले. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.
पतीचा देखभालीस नकार नाहीपतीने पत्नीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले किंवा नकार दिला, याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे न्यायालयाला रेकॉर्डवर आढळून आले नाही. उलट, पतीने पत्नीला समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. तिला सोबत राहण्यासाठी परत बोलावले. परंतु, पत्नी मानली नाही, हे रेकॉर्डवरून स्पष्ट झाले.
आधी कुटुंब न्यायालयात गेलीपत्नीने सुरुवातीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल करून पोटगी मागितली होती. ७ जुलै २०२२ रोजी कुटुंब न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावला. त्या निर्णयाविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.