नागपूर : पतीच्या आधारहीन आरोपांवरून पत्नीला व्याभिचारी ठरवले जाऊ शकत नाही. त्याकरिता ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले. संबंधित प्रकरण न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांनी निकाली काढले.
प्रकरणातील दाम्पत्य मुरली व परी (बदललेली नावे) यांचे २३ जून १९८९ रोजी लग्न झाले. परीची वागणूक चांगली नाही. ती कौटुंबिक जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीने पूर्ण करीत नाही. तिचे एका पुरुषासोबत अनैतिक संबंध आहे. ती त्याच्या घरी नियमित जात राहते. त्यामुळे तिच्यासोबत संसार करू शकत नाही. ती २४ जून १९९०पासून वेगळी झाली आहे, असे आरोप पतीने केले होते व पत्नीच्या क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मागितला होता. उच्च न्यायालयाने आरोपांसंदर्भात ठोस पुरावे नसल्याच्या कारणावरून पतीची विनंती अमान्य केली. सुरुवातीला कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळल्यामुळे पतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपीलही खारीज करण्यात आले.
--------------
पाच हजार रुपये पोटगी वाजवी
कुटुंब न्यायालयाने पत्नीची मासिक पोटगी वाढवून पाच हजार रुपये केली. त्यावरही पतीने आक्षेप घेतला होता. सेवानिवृत्त झाल्यामुळे पत्नीला एवढी मोठी रक्कम देण्याची क्षमता नाही असे त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावरही पतीला दिलासा दिला नाही. वर्तमानकाळात ही रक्कम अवाजवी नाही असे न्यायालयाने सांगितले.