निशांत वानखेडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विभागवार ओळख असलेल्या पिकांना विकसित करण्याची योजना राज्य शासनाने आखली आहे. योजना कौतुकास्पद असली तरी यामध्ये विदर्भावर पुन्हा अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट दिसते. भौगोलिक चिन्हांकन (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) मिळालेल्या राज्यातील पिकांची यादी कृषी विभागाने जाहीर केली. मात्र यात विदर्भातील एकही पिकाचा उल्लेख नाही. विशेष म्हणजे नागपुरी संत्रा, भिवापुरी मिरची आणि वायगाव हळदीला जीआय मान्यता असूनही त्यांना या योजनेत स्थान मिळाले नाही.
केंद्र शासनाच्या 'एक जिल्हा एक पीक' या धोरणानुसार राज्यातील भौगोलिक ओळख असलेली पिके विकसित करण्याची राज्य शासनाने योजना तयार केली आहे. शासनाच्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत या पिकांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे, त्यांची नोंद करणे, मदत करणे, जमीन व पिकांचा डेटा तयार करणे व बाजारपेठेसह मूल्यात्मक साखळी तयार करण्याची योजना आहे. त्यामुळे ओळख असलेल्या पारंपरिक पिकांच्या उत्पादकांना लाभ मिळू शकतो. याबाबत कृषी विभागाने राज्यातील जीआय ओळख असलेल्या पिकांची यादीसुद्धा जाहीर केली आहे. मात्र विदर्भावर यातही अन्याय झाल्याचे दिसून येत आहे.या यादीमध्ये लासलगावचा कांदा, जळगावचे भरीत वांगी व केळी, सोलापूरचे डाळिंब, सांगलीचा बेदाणा व हळद, रत्नागिरीचा हापूस आंबा, सासवडचे अंजीर, जालनाची मोसंबी, बीडचे सीताफळ आदीचा समावेश आहे. मात्र विदर्भाच्या एकाही पिकाला यात स्थान मिळू नये, हे आश्चर्य म्हणावे लागेल. नागपुरी संत्रा, भिवापूरची मिरची आणि वर्धा जिल्ह्याच्या वायगाव येथील हळदीला जीआय मान्यता मिळाली असताना, या तिन्ही पिकांचा योजनेत समावेश नसणे, ही विचार करायला लावणारी गोष्ट आहे. मुंबईच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी विदर्भाला डावलले की नागपूर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच शासनाच्या योजनेत नोंदणी केली नाही, हाही प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र विदर्भातील ओळख असलेल्या पिकांच्या उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.या तारखेला मिळाली जीआय मान्यतानागपूरच्या संत्र्याला कृषी विद्यापीठाच्या प्रयत्नातून एप्रिल २०१४ मध्ये भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त झाले आहे. याशिवाय भिवापुरी मिरचीला २६ मार्च २०१४ रोजी जीआय प्रमाणपत्र मिळाले आहे तर वायगाव हळदीला सुद्धा २०१५-१६ मध्ये जीआय प्रमाणपत्र मिळाले आहे. हे तिन्ही पीक या भागाची ओळख आहेत, असा याचा अर्थ होतो.अजून तरी त्याबाबत शासनाकडून असे परिपत्रक आलेले नाही. मात्र ही पहिलीच पीपीटी आहे आणि निर्धारित दुसऱ्या पीपीटीमध्ये संत्रा, मिरची व हळदीला समाविष्ट करण्यात आले आहे. पहिल्या यादीत केवळ १३ पिकांचा समावेश होता, आता २६ पिकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.- रवींद्र भोसले, सहसंचालक, कृषी विभाग, नागपूरया योजनेतून संत्रा, मिरची व हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच लाभ झाला असता. ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद व्हायला हवी आणि योजनेंतर्गत त्यांना प्रोत्साहन व मदत मिळायला हवी, अशी अपेक्षा होती.- मनोज जवंजाळ, संत्रा उत्पादक शेतकरी