तर व्हीसीएच्या अवैध बांधकामावर कारवाई का नाही?

नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाकडून छोट्या व्यापाऱ्यांना वेठीस धरून त्यांना नोटीस बजावत आहे. मात्र शहर व शहराबाहेरच्या भागात उभारण्यात आलेल्या मोठ्या अवैध इमारती आहेत. यात व्हीसीए स्टेडियमचाही समावेश आहे. स्टेडियमच्या बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. प्राधिकरण व्हीसीएला नोटीस बजावून कारवाई का करीत नाही. व्यापाऱ्याप्रमाणे व्हीसीएला नोटीस बजावून कारवाई करावी. अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने महानगर आयुक्त शीतल उगले यांच्याकडे केली.

ठळक मुद्देजय जवान जय किसानचा सवाल : महानगर आयुक्तांशी शिष्टमंडळाची चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणाकडून छोट्या व्यापाऱ्यांना वेठीस धरून त्यांना नोटीस बजावत आहे. मात्र शहर व शहराबाहेरच्या भागात उभारण्यात आलेल्या मोठ्या अवैध इमारती आहेत. यात व्हीसीए स्टेडियमचाही समावेश आहे. स्टेडियमच्या बांधकामासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. प्राधिकरण व्हीसीएला नोटीस बजावून कारवाई का करीत नाही. व्यापाऱ्याप्रमाणे व्हीसीएला नोटीस बजावून कारवाई करावी. अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने महानगर आयुक्त शीतल उगले यांच्याकडे केली.हॉलक्रो कंपनीच्या विकास आराखड्याला शासनाकडून मंजुरी मिळताच ७१९ गावांतील २ लाख घरे व सुमारे १० लाख रहिवासी भूखंड अनधिकृत ठरविण्यात आलेली आहेत. तसेच मागील २५ वर्षापासून सुरू असलेले विविध औद्योगिक कारखाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, व्यापारी प्रतिष्ठाने अशी ५० बांधकामे अवैध ठरविण्यात आलेली आहे. यातून २ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. दोषपूर्ण आराखड्यामुळे लोकांचा रोजगार जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी पवार यांनी केली.या सर्व प्रतिष्ठानांनी बांधकाम करताना ग्रामपंचायतीची मंजुरी घेतलेली आहे. त्यावेळी प्राधिकरण अस्तित्वात नव्हते. आता प्राधिकरण ही बांधकामे अवैध ठरवित आहे. ५० लाख ते २ कोटींचे प्रशमन व विकास शुल्क आकारून बांधकाम पाडण्याचा इशारा दिला जात आहे. यामुळे हॉलक्रो कंपनीने तयार केलेला दोषपूर्ण विकास आराखडा रद्द करून शासनाने स्वतंत्र प्रक्रिया राबवून नवीन आराखडा तयार करावा. प्राधिकरणने ६ कोटीं १५ लाख ७० हजार बेकायदा वसूल केले. ते परत करण्याची अशी मागणी पवार यांनी केली. यातून योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन उगले यांनी दिले. शिष्टमंडळात अरुण बनकर, विजयकुमार शिंदे, किशोर चोपडे, रविशंकर मांडवकर, मिलिंद महादेवकर, उत्तम सुळके आदी उपस्थित होते.