लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीच्या आराखड्याची मंजुरी आणि त्यापुढील प्रक्रिया का रखडली, अशी विचारणा बुधवारी राज्य सरकारला करण्यात आली. तसेच, यावर माहिती सादर करण्यासाठी वित्त विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांचे जबाबदार अधिकाऱ्यांनी येत्या ६ मार्च रोजी न्यायालयात उपस्थित राहावे, असा आदेश देण्यात आला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशनने अर्ज दाखल केला आहे. इमारत आराखड्याच्या प्रस्तावाला निर्धारित वेळेत मंजुरी मिळावी, याकरिता राज्याच्या मुख्य सचिवांना आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. वकिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उच्च न्यायालयात सध्या २००० वकील कार्यरत असून, बसण्याची व्यवस्था केवळ ७०० वकिलांसाठी आहे. उर्वरित वकिलांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांसाठी नवीन इमारत बांधण्याकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्याची १.४६ एकर जमीन एप्रिल-२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाला हस्तांतरित करण्यात आली. दरम्यान, इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्या आराखड्याला उच्च न्यायालय इमारत समिती, विधी व न्याय विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी प्रदान केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव जून-२०१८ मध्ये वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. तेव्हापासून तो प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे. त्यामुळे इमारत तातडीने बांधण्याच्या प्रयत्नांचा बट्ट्याबोळ होत आहे. न्यायालयात संघटनेतर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक तर, सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.इमारतीची वैशिष्ट्येही इमारत ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेवर आधारित राहणार आहे. सहा माळ्याच्या दोन विंग्ज बांधल्या जाणार असून, त्या विंग्ज सहाव्या माळ्यावर ६०० आसनक्षमतेच्या भव्य सभागृहाद्वारे जोडल्या जातील. एका विंगमध्ये वकिलांना बसण्यासाठी २५० चेंबरर्स राहतील. त्या ठिकाणी १००० वकील बसू शकतील. दुसऱ्या विंगमध्ये हायकोर्ट प्रशासकीय कार्यालये राहतील. या इमारतीवर एकूण १५६.३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बांधकाम खर्च ८० कोटी रुपये असून, त्यामध्ये एचसीबीए स्वत:तर्फे ४० कोटी रुपयाचे योगदान देणार आहे. ही इमारत उच्च न्यायालयाच्या इमारतीला १०० फूट रुंदीच्या भूमिगत मार्गाने जोडली जाईल. इमारतीत ग्रंथालये, झेरॉक्स इत्यादी सुविधा राहतील, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. अनिल किलोर यांनी दिली.