बेलोरा विमानतळाचा विकास का रखडला? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा विमानतळाचा विकास का रखडला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली, तसेच राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे महाव्यवस्थापक व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणचे प्रादेशिक कार्यकारी संचालक यांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

यासंदर्भात माजी आमदार सुनील देशमुख यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बेलोरा विमानतळाचा बीओटी तत्त्वावर विस्तार व विकास करण्यासाठी २६ फेब्रुवारी २००९ रोजी शासन निर्णय जारी झाला होता. त्यानंतर १३ वर्षांचा कालावधी लोटूनही या विमानतळाने ‘टेक-ऑफ’ घेतला नाही.

हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रकल्पाकरिता नवीन २८७ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. परंतु, आतापर्यंत कोणतीच ठोस कामे करण्यात आली नाही. अमरावती जिल्ह्यामध्ये अनेक मोठमोठे उद्योग आहेत. त्यामुळे विमान प्रवाशांची संख्या भरपूर आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल, असे याचिकाकर्ते देशमुख यांचे म्हणणे आहे.