हेल्मेट असो वा नसो, पेट्रोल देणार !

हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही, अशी घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विधिमंडळात नुकतीच केली.

विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचा निर्णय : १ आॅगस्टपासून अंमलबजावणी
नागपूर : हेल्मेट नाही तर पेट्रोल नाही, अशी घोषणा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी विधिमंडळात नुकतीच केली. या संदर्भातील अध्यादेश सरकारने काढला असून अंमलबजावणी १ आॅगस्टपासून होणार आहे. सरकारच्या अध्यादेशाला विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने विरोध दर्शविला आहे. वाहनचालकांजवळ हेल्मेट असो वा नसो, आम्ही त्यांना पेट्रोल देणार, असा निर्णय शनिवारी सिव्हिल लाईन्स येथील नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या सभागृहात झालेल्या डीलर्स असोसिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला.

सरकारच्या निर्णयाविरोधात असोसिएशनने ठोस भूमिका घेतली आहे. ग्राहक आमचे दैवत आहे. पंपावर पेट्रोल खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांना आम्ही पेट्रोल देणार आहोत. सरकारने आमच्यावर खुशाल कारवाई करावी, त्याचे उत्तर देण्यास आम्ही सक्षम आहोत. सरकारने पंपचालकांवर कारवाई केली तर आम्ही तात्काळ पेट्रोलची विक्री बंद करू, अशा इशारा असोसिएशनचे अध्यक्ष हरविंदरसिंग भाटिया यांनी लोकमतशी बोलताना दिला. असोसिएशनच्या निर्णयामुळे १ आॅगस्टपासून शहरात तणावाची स्थिती निर्माण होणार आहे.

शासनाने आमच्यावर जबाबदारी लादू नये
शनिवारी झालेल्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या ६० पेक्षा जास्त पंपचालकांनी पेट्रोल विक्रीचा निर्णय घेतला. शासनाच्या निर्णयामुळे पंपचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. शासनाच्या निर्णयाचा तेवढ्याच खंबीरपणे प्रतिकार करण्यासाठी पंपचालक सज्ज आहेत. ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देण्याची आमची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. शासनाने हेल्मेट सक्ती आपल्या पद्धतीने राबवावी. याची जबाबदारी पंपचालकांवर टाकून सरकारने हात झटकू नये. हेल्मेट नसलेल्या वाहनचालकांना आम्ही पेट्रोल देणार असल्याचे भाटिया यांनी सांगितले. सरकार उद्या आम्हाला गाडीची कागदपत्रे पाहून पेट्रोल देण्याचे आदेश देतील. त्याची अंमलबजावणी आम्हाला शक्य नाही. केंद्र सरकारने ग्राहकाला पेट्रोल विकण्यासाठी आमची नियुक्ती केल्याची स्पष्टोक्ती भाटिया यांनी दिली.

कारवाई केल्यास विक्री बंद करू
सरकारने हेल्मेटची सक्ती करावी आणि आम्हाला पेट्रोलची विक्री करू द्यावी. सरकारने पंपचालकांवर आकसपूर्ण कारवाई करून गुन्हे दाखल केल्यास संपूर्ण विदर्भातील पंपावर पेट्रोल विक्री तात्काळ बंद केली जाईल. त्याची जबाबदारी सरकारवर राहील, अशा इशारा असोसिएशनचे अध्यक्ष हरविंदीरसिंग भाटिया यांनी बैठकीत दिला.