मातामृत्यू शून्यावर येणार कधी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 10, 2016 01:59 IST2016-07-10T01:59:35+5:302016-07-10T01:59:35+5:30
सशक्त पिढी निर्माणासाठी आई सशक्त होणे, ही काळाची गरज आहे. माता मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्याचा आरोग्य

मातामृत्यू शून्यावर येणार कधी?
पूर्व विदर्भात प्रमाण वाढीस : आॅडिट’बाबत उदासिनताच
सुमेध वाघमारे/ योगेश पांडे ल्ल नागपूर
सशक्त पिढी निर्माणासाठी आई सशक्त होणे, ही काळाची गरज आहे. माता मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्याचा आरोग्य विभाग प्रयत्नशील असला तरी पाहिजे त्याप्रमाणात अद्यापही यश आलेले दिसून येत नाही. विशेषत: नागपूर विभागामधील सहा जिल्हे मिळून २०११-१२ मध्ये मातामृत्यूची संख्या २३९ होती, ती २०१५-१६मध्ये २५६ वर गेली आहे. यात वर्धा व नागपूर जिल्हा आघाडीवर असल्याचे वास्तव आहे. मातामृत्यूच्या ‘आॅडिट’बाबत शासकीय पातळीवर उदासिनताच असल्याचे दिसून येत आहे. अशास्थितीत मातामृत्यूचा दर शून्यावर कधी व कसा येणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
शासन आणि आरोग्य यंत्रणा यांच्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या योजनांचा पाऊस पाडला जातो. परंतु, हलगर्जीपणासोबतच गंभीर रक्तस्राव, संसर्ग, इजा, एनिमिया, वाढलेला रक्तदाब आणि मुलाच्या जन्माच्या वेळी झालेली दुखापत यामुळे प्रसूतीच्या वेळी मातांचे मृत्यू होत आहेत, हे कटू सत्य नाकारता येत नाही.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नागपूर उपसंचालक कार्यालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, २०११-१२ मध्ये भंडारा जिल्ह्यात १८, गोंदियात १७, चंद्रपुरात ३२, गडचिरोलीत ३१, वर्धेत १५, नागपूर जिल्ह्यात ९, नागपूर शहरात ११७ असे मिळून नागपूर सर्कलमध्ये २३९ मातामृत्यूची नोंद आहे.
मातामृत्यूचे ‘आॅडिट’ आवश्यक
प्रसिद्ध स्त्रीरोग प्रसुती तज्ज्ञ डॉ. नोझेर शेरियार या म्हणाल्या, महाराष्ट्रात प्रसूत होणाऱ्या एक लाख महिलांपैकी १०६ माता दगावतात. तामिळनाडूमध्ये हे प्रमाण ९७ तर केरळमध्ये ८१ आहे. केरळचा पॅटर्न आपल्याकडे लागू करायचा असेल तर आरोग्यसाठी स्वतंत्र कॅडर निर्माण होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, याचे ‘डेथ आॅडिट’ होऊन व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे महत्त्वाचे आहे. असे झाल्यास जास्तीत जास्त मातांचे प्राण वाचविले जाऊ शकतील. ग्रामीण भागात आजही घरी प्रसूत होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. असुरक्षित गर्भपातमुळेही माता मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. माता मृत्यूची खरी कारणे समोर आणण्यासाठी पारदर्शकपणे ‘डेथ आॅडिट ’ होणे आवश्यक आहे. अनेक पाश्चात्त्य देशांनी आपल्या आरोग्य धोरणांत बालके आणि गरोदर मातांना प्राधान्य दिले आहे.