उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अहवालाचे काय ?

पर्यटन विकास महामंडळाचे राजकमल रिसोर्ट, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे आॅडिटोरियम हा त्याचाच एक भाग आहे.

राममंदिराला प्रशासकीय ‘वन’ वास नागपूर : पर्यटन विकास महामंडळाचे राजकमल रिसोर्ट, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे आॅडिटोरियम हा त्याचाच एक भाग आहे. संबंधित जमिनीच्या मालकीबाबत काही प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यावेळी उपविभागीय अधिकारी रामटेक यांनी सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी नागपूर यांना फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सादर केला होता. या अहवालात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, मध्य प्रदेश सरकारने २२ आॅगस्ट १९५५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार मौजा रामटेक सर्वे क्रमांक १२७/ १ यामध्ये २०.७२ हेक्टर क्षेत्र नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय १२७/३ मधील १.२५ हेक्टर क्षेत्रसुद्धा अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. सर्वे क्रमांक १२७ च्या इतर क्षेत्र नोटिफिकेशनमध्ये नमूद न करण्यात आल्याने सर्वे क्रमांक १२७ मधील इतर जमीन ही वन विभागाची आहे किंवा नाही याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. महसुली रेकॉर्डप्रमाणे सर्वे क्रमांक १२७ व इतर क्षेत्र मिळून १४२ करण्यात आले आहे. यापैकी २.८३ हेक्टर जमिनीवर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे नाव नमूद आहे. सदर जमिनीचा मालकी हक्क वन विभागाचा असल्याबाबत नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्ट होत नसल्यामुळे २.८३ हेक्टर जमिनीचे मालकी हक्क महाराष्ट्र शासनाचे समजून पर्यटन विकास महामंडळाला देण्याबाबत प्रस्तावित केले आहे, असेही रामटेकच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी रामटेक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत ‘प्रिटिंग मिस्टेक’ झाल्याचे गृहीत धरून एवढा मोठा निर्णय घेतला आहे. (प्रतिनिधी)पर्यटन महामंडळावर दबाबजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाचे आधारे महसूल विभागाने संबंधित जमिनीच्या सातबाऱ्यावर वनविभागाचे नाव नोंदविले आहे. याचा आधार घेत वनविभागाने पर्यटन महामंडळाला तेथील सर्व उपक्रम बंद करण्याचे आदेश दिले व महामंडळावर दबाव निर्माण करण्यासाठी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर वन कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. या सर्व प्रकारामुळे रामटेक गडमंदिर व परिसरात सुरू असलेल्या पर्यटनाला खीळ बसणार आहे. राजकीय दबावातून जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवालजिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी ठोस दस्तावेज उपलब्ध नसतानाही संबंधित जमीन महसूल विभागाची नसून वनविभागाला हस्तांतरित केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई राजकीय दबावापोटी केली असल्याची चर्चा आहे. मात्र, या कारवाईमुळे भविष्यात रामटेकच्या पर्यटनाचा कडेलोट होणार आहे. आधीच पर्यटनात मागे असलेला विदर्भ आणखी मागास होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने वेळीच याकडे लक्ष देऊन मार्ग काढण्याची गरज आहे.