विदर्भात अधिवेशन घेऊन काय साधले ?, धनंजय मुंडे यांचा सरकारला सवाल

अंतिम आठवडा प्रस्तावादम्यान शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीची मागणी

नागपूर : विदर्भात अधिवेशन असताना शेतकऱ्यांबाबत सरकारने उदासीन भूमिकाच घेतली. प्रत्यक्षात बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या एकाही शेतकऱ्याला मदत मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यात अडचणी येत आहेत. विदर्भात अधिवेशन असतानादेखील सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. येथे अधिवेशन घेऊन सरकारने के साधले, असा प्रश्न विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. गुरुवारी त्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना शासनावर जोरदार टीका केली.
शेतकऱ्यांना किती टक्के पिक कर्ज मिळाले हे सरकारने जाहीर करावे. पीक कर्जासाठी शेतकऱ्याच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी करण्याइतपत अधिकाऱ्यांची हिंमत झाली. याला शासनाची भूमिकाच कारणीभूत आहे. राज्यातील शेतक-याला पीकविमा मिळत नाही. मात्र पीकविमा कंपनीच्या मालकांना 15 कोटी रुपये पगार मिळतो. सरकारचा कर थकविणाऱ्या रिलायन्स कंपनीवर कारवाईची हिंमत सरकार दाखवणार का असा सवाल मुंडे यांनी उपस्थित केला.  
विदर्भातील सिंचन अनुशेष कायम आहे. न्यायालयात हमी दिलेले विदर्भातील 45 प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत.अनेक धरणात पाणी आहे परंतु कालवे-उपकालवे नाहीत. सरकारने मागील चार वर्षांत केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी केलेली नाही. समृद्धी आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पातच सरकार धन्यता मानत आहे, असेदेखील मुंडे म्हणाले. माणिकराव ठाकरे यांनीदेखील सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. विदर्भाला सरकारने काहीच दिले नाही असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

शिवसेनेने काय केले ?
यावेळी मुंडे यांनी शिवसेनेवर देखील टीकास्त्र सोडले. कर्जमाफीचे राज्यभर ऑडिट करू असे सेनेतर्फे सांगण्यात आले होते. सत्तेत असताना अशा ऑडिटची वेळ येते हेच दुर्दैवी आहे. सेनेने नेमके किती ऑडिट केले असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

 मुंबईचा विकास आराखडा बिल्डरांसाठी
मुंबईचा विकास आराखडा म्हणजे 'बिल्डरो का विकास, बीजेपी के पक्षनिधी के साथ' असा प्रकार असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. चार राज्यांच्या निवडणुकी लक्षात घेऊन हा आराखडा प्रलंबित ठेवला आहे. या आराखड्यामुळे मुंबईवरील भर वाढणार आहे. शिवाय या आराखड्यातुन शिवसेनेचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न भाजपाने केल्याचा टोला त्यांनी लगावला.  डिजिटल यंत्रणेच्या सल्ल्यासाठी मुंबईमध्ये आयआयटी पवईसारखी जगविख्यात संस्था असताना तांत्रिक सल्लागार ओरिसा राज्यातून आयात का करण्यात आला असा सवालही मुंडे यांनी सरकारला विचारला.