नागपूर शहरातील समस्या सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या : हायकोर्टाची विचारणा

शहरातील रखडलेले विकास प्रकल्प, पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी इत्यादी प्रश्न सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्याचे मुख्य सचिव व विभागीय आयुक्त यांना करून यावर २६ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, २६ तारखेला वाहतूक पोलीस उपायुक्त,उपजिल्हाधिकारी (महसूल), महापालिकेचे उपायुक्त व वाहतूक अभियंता यांनी न्यायालयात व्यक्तिश: हजर राहावे, असे सांगितले.

ठळक मुद्दे२६ जूनपर्यंत मागितला अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील रखडलेले विकास प्रकल्प, पार्किंग समस्या, अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी इत्यादी प्रश्न सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्याचे मुख्य सचिव व विभागीय आयुक्त यांना करून यावर २६ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, २६ तारखेला वाहतूक पोलीस उपायुक्त,उपजिल्हाधिकारी (महसूल), महापालिकेचे उपायुक्त व वाहतूक अभियंता यांनी न्यायालयात व्यक्तिश: हजर राहावे, असे सांगितले.यासंदर्भात न्यायालयात दहावर जनहित याचिका प्रलंबित असून, त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष एकत्र सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशावरून या समस्या सोडविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीमध्ये सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या समावेश आहे. या समितीने समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन केली आहे. या समित्यांनी दर सहा महिन्याने न्यायालयात अहवाल सादर करून शहरातील समस्या सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याची माहिती देणे आवश्यक आहे. परंतु, समित्या असा अहवाल सादर करण्यात अपयशी ठरल्या. त्यामुळे न्यायालयाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर व इतर वकिलांनी कामकाज पाहिले.