नासुप्र बरखास्तीवर सरकारची अंतिम भूमिका काय? हायकोर्टाची विचारणा

नागपूर सुधार प्रन्यास बर्खास्त करण्याविषयी राज्य सरकारची अंतिम भूमिका काय आहे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केली व यावर दोन आठवड्यात ठोस उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्दे दोन आठवड्यात मागितले उत्तर

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास बर्खास्त करण्याविषयी राज्य सरकारची अंतिम भूमिका काय आहे अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केली व यावर दोन आठवड्यात ठोस उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
नासुप्र बरखास्त केले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे, पण त्यासंदर्भात अद्याप अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही. परंतु, नासुप्रचे कामकाज महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने त्यांची अंतिम भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सत्यव्रत दत्ता यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास कायद्यातील कलम १२१ मधील तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. या कलमानुसार, नासुप्र कायद्यांतर्गत मंजूर योजना पूर्णपणे अंमलात आणल्या गेल्यानंतरच राज्य सरकार अधिसूचना जारी करून नासुप्र बरखास्त करू शकते. सध्या अशा अनेक योजना अर्धवट आहेत. त्यामुळे नासुप्र बरखास्त केले जाऊ शकत नाही असा दावा दत्ता यांनी केला आहे. दत्ता यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.