लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : व्याघ्र कॉरिडॉरमधील नागपूर- काटोल रोडचा विकास करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणद्वारे सादर प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक विभागाला केली व यावर येत्या ८ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
नागपूर-काटोल रोडचे विकास काम तातडीने पूर्ण व्हावे, यासाठी दिनेश ठाकरे व सुमित बाबुटा या दोन जागृत नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. महेश धात्रक यांनी व्याघ्र कॉरिडॉरमधील रोडच्या विकासावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, याकडे नागपूर ते काटोलपर्यतच्या ४८ किलोमीटर रोडचा एकाच कंत्राटाद्वारे विकास केला जाणार होता. परंतु, विविध तांत्रिक व इतर कारणांमुळे विकास काम रखडले होते. परिणामी, महामार्ग प्राधिकरणने या प्रकल्पातून ११.९० किलोमीटरचा काटोल बायपास रोड आणि व्याघ्र कॉरिडॉर-१ अंतर्गत येणारा ८.१० किलोमीटर रोड वगळला आहे. या दोन भागाचा स्वतंत्र कंत्राटाद्वारे विकास केला जाणार आहे. व्याघ्र कॉरिडॉरमधील रोडच्या विकासावर ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच, काटोल बायपासचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार झाला आहे.
प्रकल्प अपूर्ण, कंत्राटदाराला मुदतवाढहा प्रकल्प २८ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करायचा होता. परंतु, प्रकल्पाचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे महामार्ग प्राधिकरणने नवी दिल्ली येथील कंत्राटदार जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडस्ट्रीयल असोसिएशनला काटोल बायपास रोड व व्याघ्र कॉरिडॉरमधील रोड वगळून उर्वरित २८.२० किलोमीटर रोडचे चौपदरीकरण पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
फेटरी रोडवरील अतिक्रमण हटवामहामार्ग प्राधिकरणने नागपूर-फेटरी रोडचे विकास काम सुरू केले आहे. परंतु, काही अतिक्रमणांमुळे कामात अडचणी निर्माण होत आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता संबंधित अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश प्राधिकरणला दिले. तसेच, याकरिता महसूल विभाग व पोलिसांनी प्राधिकरणला आवश्यक सहकार्य करावे, असे सांगितले.