जवानांच्या मानवाधिकाराबाबत विरोधाभास का ?

दहशतवाद्याच्या शिक्षेच्यावेळी अनेक संघटनांकडून मानवाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित केला जातो.

पी.जी. कामत : विधी महाविद्यालयाच्या परिषदेचा समारोप
नागपूर : दहशतवाद्याच्या शिक्षेच्यावेळी अनेक संघटनांकडून मानवाधिकाराचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. उद्योजकाचे हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीबाबतही संवेदना उमटतात. माध्यमांमध्येही यावर भरभरून चर्चा रंगते. मात्र दंतेवाडासारख्या घटनेत मारल्या गेलेल्या सुरक्षा जवानांच्या कुटुंबीय किंवा दहशतवादी हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या नागरिकांच्या मानव अधिकाराबाबत या संघटना गप्प राहतात. व्यावसायिकांच्या हातात असलेल्या माध्यमांमध्येही याची फारशी चर्चा होत नाही. यावरून सुरक्षा जवानांच्या मानव अधिकाराबाबत समाज व माध्यमांमध्येही विरोधाभासी भूमिका असल्याचे मत लेफ्टनंट जनरल पी.जी. कामत यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयात आयोजित परिषदेच्या समारोपीय कार्यक्रमांतर्गत बौध्दिक सत्राचे सूत्रसंचालन करतांना पी.जी. कामत बोलत होते. ‘निमलष्करी दल, समाज आणि मानव अधिकार’ या विषयावर आयोजित बौध्दिक सत्राला आयपीएस छाया शर्मा आणि आयपीएस ममता सिंग प्रमुख व्याख्याते म्हणून उपस्थित होते. या विषयांतर्गत ‘सामाजिक न्याय आणि पोलीस व्यवस्था’ या मुद्यावर छाया शर्मा यांनी विचार मांडले. तर ‘संवेदनशीलतेचे प्रश्न, पोलिसांचा व्यवहार आणि मानवाधिकार’ या विषयावर ममता सिंग यांनी मार्गदर्शन केले. बौध्दिक सत्राला मानवाधिकार आयोगाचे संयुक्त सचिव कर्नल डॉ. रणजित सिंग, विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्रीकांत कोमावार, परिसंवादाच्या समन्वयक डॉ. अधरा देशपांडे आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
निर्भया प्रकरणानंतर बदल घडतोय : छाया शर्मा
दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाच्या तपासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या छाया शर्मा म्हणाल्या, सर्वच जाती, धर्म आणि वर्गाच्या मानवाधिकाराला धक्का लागू नये म्हणून संविधानात कायदा व सुव्यवस्थेला अधिक महत्त्व आहे. मात्र नागरिक आणि पोलिसांमध्ये समन्वय नसण्याची अनेक कारणे आहेत. यातील प्रमुख म्हणजे लोकांमध्ये असलेली निरक्षरता, कायद्याबदलचे अज्ञान व गरिबी हे होय. दुसरीकडे पोलीस विभागाची प्रतिमा चांगली नसल्याने लोक पोलिसांपर्यंत जात नाही. गुंडांची भीती आणि लोकलाजेमुळेही लोक पोलिसांकडे जायला धजावत नाही. मात्र लोकांचे गप्प राहणेच कायदा व्यवस्थेला अपंग करत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. देशातील कायदा अतिशय मजबूत आहे, मात्र कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर हा बदल घडत असल्याचे छाया शर्मा यांनी सांगितले.

पोलीस प्रशासनात ई-गव्हर्नन्सने बदल : ममता सिंग
मानवाधिकाराच्या दृष्टीने हरियाणा राज्यात पोलीस प्रशासनात महत्त्वाची आयपीएस ममता सिंग म्हणाल्या, लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या कमी आहे. यातही २४ तास कामाचा दबाव, वरिष्ठांचा दबाव आणि समाजातील अनुभवामुळे पोलिसांचा व्यवहार कठोर वाटतो, मात्र त्यांच्यातही संवेदनशीलता आहे. यादृष्टीने पोलीस प्रशासनात बदलाची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. समाजाचा सहभाग वाढविण्यासाठी कम्युनिटी पोलिसिंगवर जोर दिला जात आहे. पूर्वी एका पोलीस स्टेशन हद्दीतील गुन्हेगाराची माहिती दुसऱ्या स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांना होत नव्हती. मात्र ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून देशातील सर्व पोलीस ठाणी आॅनलाईन जोडल्या जाणार आहेत. हरियाणा राज्यात ही प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे सांगत, यामुळे अनेक बदल दिसून येत असल्याचे ममता सिंग म्हणाल्या. महिलांसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे सुरू करण्यात आले आहेत. अनेक बाबी चांगल्या होत आहेत, मात्र मीडियामध्ये चांगल्या गोष्टी ऐवजी वाईट दाखविण्याची स्पर्धा आहे. बदल हा घडत आहे, मात्र समाजाने भूमिका बदलवून पोलीस विभागाला सहकार्य करावे आणि माध्यमांनीही या गोष्टी हायलाईट कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.