नागपूर : उपराजधानीतील सार्वजनिक भूखंडांच्या दुरुपयोगामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब महालेखाकार (लेखापरीक्षण) यांच्या अहवालामुळे प्रकाशात आली आहे. या अहवालानंतर संबंधित भूखंड लाभधारकांविरुद्ध काय कारवाई करण्यात आली अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी करून यासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगरपालिकेला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.याविषयी चेतन राजकारणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने २३ जुलै २०१४ रोजी प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. यानंतर प्रतिवादींच्या विनंतीवरून याचिकेवरील सुनावणी वारंवार तहकूब करण्यात आली पण, कोणीच उत्तर सादर केले नाही. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. याचिकेतील माहितीनुसार, १९९४ मध्ये नंदनवन येथील सीडी/२ क्रमांकाचा प्लॉट अमर सेवा मंडळाला शैक्षणिक उपयोगासाठी देण्यात आला होता. या प्लॉटवर गोविंद सभागृह व गोविंद लॉन सुरू करण्यात आले आहे. अलंकार चित्रपटगृहापुढील वानखडे सभागृहाची जागा वसतीगृह व सांस्कृतिक सभागृहासाठी देण्यात आली होती. या जागेचा व्यावसायिक उपयोग केला जात आहे. १९६२ मध्ये महात्मा फुले शिक्षण संस्थेला विद्यार्थी वसतीगृह बांधण्यासाठी दिलेल्या मानेवाडा रोडवरील जागेवर लग्नाचे सभागृह उभारण्यात आले आहे. नंदनवन येथील खसरा क्र. ५९० व ५९८ ही जागा जोतिबा माध्यमिक विद्यालयाला अवैधपणे देण्यात आली आहे. डेमॉक्रेटिक युथ फेडरेशन आॅफ इंडिया, नवनिर्माण नागपूर कृती समिती व नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमेटी यांनाही अवैधपणे भूखंड देण्यात आले आहेत. मराठा विद्या प्रसारक मंडळ, जैन कलार सोसायटी, सिंधू समाज, माथाडी हमाल वर्कर्स फेडरेशन, परमात्मा एक सेवक मंडळ हे सार्वजनिक भूखंडाचा व्यावसायिक उपयोग करीत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची त्यांची विनंती आहे.(प्रतिनिधी)
सार्वजनिक भूखंड दुरुपयोगाच्या अहवालावरून काय कारवाई केली
By admin | Updated: April 12, 2015 02:39 IST