जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजांवर काय कारवाई केली?

नफाखोरीसाठी जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली असा सवाल विचारून येत्या १४ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील रेकॉर्ड सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा सवाल : रेकॉर्ड सादर करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नफाखोरीसाठी जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध काय कारवाई केली असा सवाल विचारून येत्या १४ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील रेकॉर्ड सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या कि मती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आग्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. एस. डी. चांदे यांनी साठेबाज व्यापाऱ्यांना शासनाकडून मिळत असलेल्या संरक्षणाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. गेल्या काही वर्षांत सक्षम अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील साठेबाजांवर धाडी टाकून सुमारे १७ कोटी रुपयांच्या जीवनावश्यक वस्तू जप्त केल्या होत्या. त्यानंतर त्या वस्तू व्यापाऱ्यांना परत करण्यात आल्या. त्यावरून शासन व्यापाऱ्यांची पाठराखण करीत असल्याचे स्पष्ट होते असे त्यांनी सांगितले. सदर बाब लक्षात घेता न्यायालयाने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना हा आदेश दिला.
डाळी व इतर वस्तूंपासून मानवी शरीराला आवश्यक जीवनसत्वे प्राप्त होतात. अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत असल्यामुळे नागरिकांच्या कमाईचा मोठा भाग या वस्तू खरेदी करण्यावर खर्च होत आहे. या वस्तू थोडी प्रक्रिया करून बाजारात आणल्यानंतर त्यांची चढ्या भावाने विक्री केली जाते. त्यातून ठोक व चिल्लर व्यापारी भरमसाठ नफा कमावतात. महागाईमुळे अनेकांना या वस्तू खरेदी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीसंदर्भात धोरण ठरविण्यात अपयशी ठरले आहे. परिणामी या वस्तुंच्या  किमती सतत वाढत आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.