लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपुरात आलेल्या नेत्यांच्या स्वागतार्थ शहरभर अवैध पोस्टर्स, बॅनर्स, कट-आऊटस् व होर्डिंग्ज लावणाऱ्या शुभेच्छुकांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचा जोरदार दणका बसला. या सर्व शुभेच्छुकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून प्रत्येकी पाच लाख रुपये उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश का दिले जाऊ नये, अशी विचारणा करावी, असा आदेश न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्तांना दिला. तसेच, कारणे दाखवा नोटीस १७ डिसेंबरपर्यंत तामील करून त्यावर २२ डिसेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण मागावे, असे सांगितले.
अवैध होर्डिंग्ज लावल्यामुळे शुभेच्छुकांकडून व्यावसायिक होर्डिंग दराच्या चारपट रक्कम वसूल करण्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे. तो निर्णय होतपर्यंत शुभेच्छुकांकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपये न्यायालयात जमा करून घेण्यासाठी ही कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे.
दंड वसुलीचा निर्णय झाल्यास न्यायालयातील रक्कम शहराच्या सौंदर्याकरणासाठी मनपाला का अदा केली जाऊ नये, असेही शुभेच्छुकांना विचारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे न्यायालय अवमानाची व फौजदारी कारवाई का केली जाऊ नये, यावरही शुभेच्छुकांना उत्तर मागण्यास सांगितले आहे.
ज्यांना शुभेच्छा दिल्या त्यांचे काय ?
अवैध होर्डिंग्ज लावणाऱ्या शुभेच्छुकांवर दंड ठोठावण्याबाबच्या न्यायालयाच्या भूमिकेचे सामान्य नागपूरकरांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र ज्या मंत्री, आमदार व नेत्यांना संबंधित पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी अवैध होर्डिंग्ज लावत शुभेच्छा दिल्या, त्यांच्याबाबतही न्यायालयाने कठोर भूमिका घ्यावी. तसेच राजकीय पक्षांना याबाबत योग्य ते निर्देश द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
कारागृहात जाण्याची तयारी ठेवा
अवैध राजकीय होर्डिंग काढताना पक्षपातीपणा केल्यास मनपा अधिकाऱ्यांनी कारागृहात जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशारा न्यायालयाने दिला. अधिकाऱ्यांनी कोणालाही झुकते माप देऊ नये. शहरातील सर्व अवैध राजकीय होर्डिंग हटवावे. एकाचे काढले आणि दुसऱ्याचे ठेवले, असे आढळून यायला नको, असे न्यायालय म्हणाले.
न्यायालयाने मनपाला येत्या शुक्रवारपर्यंत सर्व शुभेच्छुकांची यादीसुद्धा मागितली आहे. अवैध होडिंग्जसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश नायडू यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.
अवैध होर्डिंग्जमुळे अपघात
वाहतूक सिग्नलसह दिशादर्शक व सावधानतेचा इशारा देणाऱ्या फलकांवर किंवा त्याजवळ होर्डिंग्ज लावल्यास वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होते. त्यामुळे त्यांचे अपघात होतात. तसेच, अवैध होर्डिंग्ज शहराचे विद्रुपीकरण करते. नागरिकांनीही कर्तव्याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांनी शहरात अवैध होर्डिंग्ज लावू नये आणि कोणी अवैध होर्डिंग्ज लावत असतील तर त्यांची मनपाकडे तक्रार केली पाहिजे, असेदेखील न्यायालय म्हणाले.
Web Summary : Nagpur's High Court penalizes those putting up illegal banners welcoming leaders. Individuals must explain why they shouldn't deposit ₹5 lakh each. The court is also considering action against officials showing favoritism in removing hoardings, emphasizing citizen responsibility.
Web Summary : नागपुर हाईकोर्ट ने नेताओं के स्वागत में अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर जुर्माना लगाया। व्यक्तियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें ₹5 लाख क्यों नहीं जमा करने चाहिए। अदालत होर्डिंग हटाने में पक्षपात दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार कर रही है।