अडीच महिन्यांपासून आपण विजेसाठी जास्त पैसे देत आहोत

पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय नाही : सरासरी १० टक्के कपात, चूक झाल्याचा कंपनीचा दावा

कमल शर्मा 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाने १ एप्रिल २०२५ पासून नवीन दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वीजदरात सरासरी १० टक्के कपात झाली. परंतु, महावितरणने पुनर्विचार याचिका दाखल करून ही सवलत तात्पुरती थांबवली. नियामक आयोगानेही या याचिकेवर अद्याप निर्णय न घेतल्याने सुमारे अडीच महिने उलटूनही ग्राहकांना विजेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.

महावितरणने २०२५ ते २०३० या वर्षातील वीजदर निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगासमोर याचिका दाखल केली होती. आयोगाने २८ मार्च रोजी या याचिकेवर निकाल देत वीजदरात मोठी कपात जाहीर केली. १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन दरांचा फायदा प्रत्येक श्रेणीतील ग्राहकांना होणार होता. 

यासोबतच, टीओडी (दिवसाचा वेळ) दर लागू करण्यासही परवानगी देण्यात आली. यामुळे स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवलेल्या ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रति युनिट ८० पैसे सवलत देण्यात येणार होती, परंतु महावितरणने पुनर्विचार याचिका दाखल करून ही सवलत थांबवली. आयोगाकडून चूक झाल्याचा कंपनीचा दावा आहे. जर त्यांच्या मूल्यांकनानुसार निर्णय घेतला गेला तर २०२९-३० पर्यंत वीज दरात मोठी कपात होईल.

या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर, आयोगाने ९ मे रोजी आदेश जारी केला. परंतु आज, ११ जूनपर्यंत निर्णय येऊ शकला नाही. महावितरणच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आयोगाचे अध्यक्ष रजेवर असल्याने हा विलंब झाला आहे. आता लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. दुसरीकडे, जर आयोग वीज स्वस्त करण्याच्या आपल्या आदेशावर ठाम राहिला, तर गेल्या अडीच महिन्यांत वसूल केलेले अतिरिक्त पैसे परत करण्याच्या समस्येला महावितरणला तोंड द्यावे लागेल. यासाठी महावितरणला नवीन बिलिंग सॉफ्टवेअर तयार करावे लागेल.

सवलतीत होईल कपात
महावितरणच्या सूत्रांचा दावा आहे की, वीज बिलात कपात निश्चित आहे. परंतु, ती आयोगाच्या मागील आदेशानुसार होणार नाही. आयोगाने सरासरी १० टक्के सवलत दिली होती. आता सूत्रांचा दावा आहे की, २०२५-२६ मध्ये फक्त ५ ते ७ टक्के सवलत मिळेल. तथापि, २०२९-३० मध्ये वीजदरात झालेली कपात आयोगाच्या मागील आदेशापेक्षा जास्त असेल.

केलेली वसुली पुढील बिलांमध्ये समायोजित होणार
एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक म्हणाले की, आयोगाचा निर्णय पुढील चार ते पाच दिवसांत अपेक्षित आहे. महावितरणचा युक्तिवाद असा आहे की आयोगाने त्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा. जर आयोगाने हे केले तर ग्राहकांना खूप फायदा होईल. नवीन दर १ एप्रिल २५ पासून लागू होतील. अतिरिक्त वसुली पुढील बिलांमध्ये समायोजित केली जाईल आणि ग्राहकांना परत केली जाईल.