पाण्याची गुणवत्ता आता बाह्य यंत्रणेकडून तपासणार; राज्यात १८२ प्रयोगशाळा, ६०० कर्मचारी

Nagpur News आता शासन पाण्याची गुणवत्ता तपासणारे तज्ज्ञ आणि शासनाच्या पाणी गुणवत्तेच्या प्रयोगशाळादेखील बाह्य यंत्रणेच्या हातात देत आहे. यामुळे कर्मचारी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सरकारने लोकहिताच्या योजना बाह्य यंत्रणेमार्फत राबविण्याचा धडाका लावला आहे. कमिशन बेसिसवर कंपन्यांची नियुक्ती करून स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांना बेरोजगारीच्या संकटात ढकलले जात आहे. आता शासन पाण्याची गुणवत्ता तपासणारे तज्ज्ञ आणि शासनाच्या पाणी गुणवत्तेच्या प्रयोगशाळादेखील बाह्य यंत्रणेच्या हातात देत आहे. यामुळे कर्मचारी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.

२०१२-१३ मध्ये सरकारने पाणी गुणवत्ता तपासणीसाठी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून अनुजैविक तज्ज्ञ, रासायनिक व प्रयोगशाळा सहायक म्हणून कंत्राटी स्तरावर पदभरती केली. जिल्हास्तरावर व उपविभागीय स्तरावर प्रयोगशाळा स्थापन केल्या. नियुक्त्या करताना बिंदू नामावलीनुसार पदभरती केली. २०१५ मध्ये शासनाने पाणी गुणवत्ता तपासणीच्या प्रयोगशाळा व मनुष्यबळ भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेकडे वर्ग केले. या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भात प्रस्तावही शासनाचा होता; पण अचानक सरकारने ही संपूर्ण यंत्रणा बाह्य यंत्रणेची नियुक्ती करून राबविण्याचा निर्णय घेतला. भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन हे मनुष्यबळ आता संघर्षाला पेटले आहे.

साथरोगाला अटकाव

राज्यात १८२ प्रयोगशाळा आहेत व ६०० कंत्राटी कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत लाखोंचा महसूल जमा होत आहे आणि साथ रोगाला अटकाव करण्याचे महत्त्वाचे काम या यंत्रणेमार्फत होत आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेकांनी वयाची चाळिशी ओलांडली आहे. पुढचे भविष्य काय असेल, असा प्रश्न आहे. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी घेण्यास सक्षम नसेल तर २०१३ मध्ये ज्या आरोग्य विभागाने पदस्थापना केली, तिकडे आम्हाला वर्ग करावे.

अतुल पंचभाई, कर्मचारी, पाणी गुणवत्ता व तपासणी तज्ज्ञ

शासनाने आम्हाला कायम करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. समायोजनाच्या बैठकी झाल्यानंतर बाह्य यंत्रणेला वर्ग करण्याचा घेतलेला निर्णय हा धक्कादायक आहे. आता लढाई न्यायालयात आहे.

-शहाजी नलावडे, अध्यक्ष, कंत्राटी कर्मचारी संघटना