१५३ कोटींची पाणीपट्टी थकीत

शहरातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी आॅरेंज सिटी वॉटर वर्क्स(ओसीडब्ल्यू)कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहे.

नागपूर : शहरातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी आॅरेंज सिटी वॉटर वर्क्स(ओसीडब्ल्यू)कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहे. परंतु पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. दुसरीकडे थकबाकी असलेल्या ग्राहकांची संख्या १ लाख ३५ हजार ८५२ झाली असून त्यांच्याकडे १५३ कोटीची थकबाकी असल्याची माहिती जलप्रदाय समितीचे अध्यक्ष संदीप जोशी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
जलप्रदाय विभागाच्या आढावा बैठकीत ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. वसुलीसाठी थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्यात यावी. त्या नंतरही कर न भरल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश जोशी यांनी दिले. ८८२३ ग्राहकांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे ५३.४५ कोटीची थकबाकी आहे. १ लाख २७ हजार ग्राहकांकडे ९९.२६ कोटी थकीत आहे. शहरात ५० हजार अवैध नळ जोडण्या आहेत. त्या नियमित करण्यासाठी ओसीडब्ल्यूतर्फे विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. परंतु याला अपेक्षित प्रतिसाद नाही. जुलै महिन्यात जेमतेम ३५०० ग्राहकांनी जोडण्या नियमित केल्या आहेत.
त्यामुळे आता मनपा प्रशासन ओसीडब्ल्यूच्या मदतीसाठी पुढे सरसावले आहे. या संदर्भात २२ जुलैला महापौर प्रवीण दटके यांनी बैठक आयोजित केली आहे. सर्वाधिक अवैध नळजोडण्या असलेल्या १७ प्रभागातील ३४ नगरसेवकांना बैठकीला बोलावण्यात येणार आहे. वसुली मोहीम राबविण्यासाठी त्यांची मदत घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही कंपनीला मदत नसून शहरातील नागरिकांना योग्य पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी प्रयत्न आहे. ग्राहकांचा पाणीपुरठा खंडित करण्याचे अधिकार मनपाकडे आहे. त्यामुळे थकबाकी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी ओसीडब्ल्यूने केली आहे. थकबाकीदारांना वॉरंट बाजवण्यात येईल. तसेच एकरकमी थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकासाठी अभयदान योजना राबविण्याचा विचार आहे. एनईएसएलकडे हा प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे जोशी म्हणाले.(प्रतिनिधी)
मेट्रो रेल्वे, रिलायन्सला घ्यावी लागेल अनुमती
शहरात केबल टाकण्यासाठी खोदकाम केले जाते. यामुळे पाणीपुरवठा लाईनचे नुकसान होते. त्यामुळे यापुढे खोदकामासाठी जलप्रदाय विभागाची अनुमती घ्यावी लागेल. मेट्रो रेल्वे वा रिलायन्स अशा मोठ्या कंपन्यांनाही खोदकामासाठी अनुमती घ्यावी लागेल. परंतु शहरात सर्वाधिक खड्डे ओसीडब्ल्यूने खोदले आहे.
ताबा प्रमाणपत्राचा मुद्दा उचलणार
ताबा प्रमाणपत्र असल्यानंतरच फ्लॅट वा अपार्टमेंट धारकांना नळजोडणी दिली जाणार आहे. परंतु शहरात अनेक निवासी संकुलाचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वीच लोक राहण्यासाठी गेलेले आहेत. त्यांना नळजोडणी दिलेली नाही. यासाठी ताबा प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आॅगस्ट महिन्यात शिबिर
ग्राहकांच्या पाणी समस्या मार्गी लागाव्या यासाठी आॅगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात झोन निहाय तक्रार निवारण शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. २१ ते ३०जुलै दरम्यान हा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे.
पाण्याची चिंता नाही
पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी संकटात आहे. परंतु शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर तूर्त कोणताही परिणाम होणार नाही. पाण्याच्या बाबतीत शहरातील नागरिक भाग्यशाली आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसातही शहरात टंचाई जाणवली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.